समितिले बुधबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले प्रदेश–७ को राजधानी दिपायलबाहेक अन्यत्र तोकेमा डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका सबैले आ–आफ्नो नागरिकता सोही कार्यालयमार्फत् सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक तथा डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

दिपायलमा प्रदेश राजधानी कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी छ । गत पुस १९ देखि २४ गतेसम्म लगातार बन्द रहेर केही दिन खुलेको डोटी जिल्ला बुधबारदेखि फेरि बन्द आह्वान गरिएको छ ।

आन्दोलनकैक्रममा बुधबार हडतालसँगै डोटीका विभिन्न ठाउँहरु तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाहिर प्रदर्शन गर्नुका साथै कोणसभाको आयोजना गरिएको छ ।

बुधबार बिहान ७ बजेदेखि बजार, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, यातायात, उद्योग–कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र दिपायलमै तोक्नुपर्ने मागसहित बन्द आह्वान गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।