नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आगामी वर्षदेखि कर भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाइने बताए ।

हाल भन्सार मूल्यांकनमा केही समस्या रहेपनि छिट्टै समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सार ऐन–कानुन कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै समिति आवश्यक रहेको बताए ।

बिल प्रणालीलाई अनिवार्य गरी कारोबार बिललाई मान्यता दिन पनि उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याउन सरकार प्रयासरत् रहेको बताए ।

आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै उनले भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने बताए ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मीले व्यापार सहजीकरण विभागको प्राथमिकता रहेको भन्दै निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम गरिएको दाबी गरे ।