त्यसअनुसार अधिकांश प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठकको आह्वान पनि भइसकेको छ । तर, प्रदेशसभास्थलको तयारी र सभाको बैठक सन्चालन विधि निर्धारण भने अझै हुनसकेको छैन ।

सात प्रदेशसभामध्ये सबैभन्दा पहिलो बैठक प्रदेश नम्बर–३ को अबको एक साताभित्रै अर्थात् माघ १८ गते हेटौंडामा बस्दैछ । प्रदेशसभा नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो ।

केन्द्रमा विगतमा संसद चलेजसरी नै अहिले प्रदेशसभा बैठक सन्चालनको तयारी भइरहेको बताइएपनि अझै स्पस्ट भइसकेको छैन ।

संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरुमै पनि बैठक सन्चालनका आफ्नै खालका विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरु छन् । त्यसका लागि त्यस्तै विशेषज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिहरु पनि आवश्यक पर्छ । केन्द्र र प्रदेश संसदका अधिकांश प्रक्रिया उस्तै भएपनि केही फरक हुनपनि सक्दछन् ।

नयाँ अभ्यास भएका कारणपनि प्रदेशसभा बैठक कसरी बस्छ ? बैठक कत्तिको अनुशासित र व्यवस्थित हुन्छ ? भन्ने विषयमा धेरैको चासो देखिएको छ ।

सामान्यतः सबै प्रदेशमा एकरुपता होस् भनेर बैठक सन्चालनका लागि सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसद सचिवालयले केही विधि–व्यवस्थासहित सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली पठाएको छ ।

तयारीकाक्रममा पनि यसअघि प्रतिनिधिसभामा भएको कुर्सी व्यवस्थापन जस्तै गरिएको छ, प्रदेशसभामा पनि । सभाहलको अग्रभागमा सभामुखको आसन बनाइँदैछ । त्यसको दायाँ भागमा रोस्टम र प्रदेशसभाको सचिव बस्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।

सभामुख आसनको सामुन्ने सरकार र दायाँ भागमा सत्तापक्षका लागि व्यवस्था गरिएको छ भने बायाँ भागमा प्रतिपक्षीको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सांसदहरुले बैठकमा बोलेका सबै कुरा रेकर्डमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने प्रदेश प्रहरीबाट नै संसद सचिवालयको सुरक्षाका लागि मर्यादापालककोसमेत व्यवस्था भइसकेको बताउँछन्, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतम ।

संघीय संसद सचिवालयले सातै प्रदेशमा समान ढंगबाट बैठक सन्चालन गर्नेगरी त्यहाँ जानेहरुलाई तालिम दिएको छ ।

प्रवक्ता गौतमकाअनुसार अन्तरिम कार्यविधि, संसद नियमावलीको मस्यौदासहित तालिमप्राप्त कर्मचारीहरु पनि चाँडै त्यहाँ पुग्दैछन् ।

प्रदेशसभा पहिलो बैठकमा सहिदहरुप्रति मौनधारण, प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि प्रदेशप्रमुखले पठाएको पत्र वाचन, प्रदेशसभा सन्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्नेलगायतका काम हुनेछन् ।

पहिलो बैठकबाटै सभामुखको निर्वाचन मिति तय हुनुका साथै पहिलो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताको सम्बोधन व्यवस्थाका लागि पनि सुझाव दिइएको छ ।

त्यसबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुसँगको छलफलपछि निर्णय बताउँछन्, प्रवक्ता गौतम ।

भिडियो हेर्नुहोस्