त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न तथा नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रसारण् लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारणलाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।

रसुवामा हाल रसुवागढी, सान्जेन, रसुवा–भोटेकोसी र माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना निर्माणकाक्रममा छन् भने लाङटाङ र सुपर सान्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारीमा रहेका छन् ।

केरुङदेखि गल्छीसम्मको प्रसारणलाइन करिब ८२ किमि लामो हुनेछ । त्यसका लागि करिब रु १० अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ । प्राधिकरणले यसअघि नै सो प्रसारणलाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्याजेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रममार्फत् गल्छी–नुवाकोट–रातामाटे, हेटौंडा–बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेक्रममा रहेकाले पनि रसुवागढी–त्रिशूली प्रसारणलाइन महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले नेपालको प्रसारणलाइन निर्माणमा रु ५० अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ ।

बृहद् प्रसारण हव बन्न लागेको सन्दर्भमा सरकारले त्रिशूली–गल्छीलाई महत्वपूर्ण प्रसारण हाइवेकारुपमा विकास गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै चीन पठाउने तयारी गरेको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेले चीनतर्फ प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन भइसकेकाले नेपालले पनि हालसम्म भएको अध्ययनकाबारेमा जानकारी पठाउन लागेको हो ।

त्रिशूली–गल्छी प्रसारणलाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रीडसमेत एकापसमा जोडिनेछ ।

प्राधिकरणले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढाएको छ ।

रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइनको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको र सबै प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयको भनाइ छ । चीनले केरुङसम्म ५०० केभी डिसी प्रसारणलाइन निर्माण गरिसकेको छ ।

नेपाल र चीनबीच गत असोजमा नै ऊर्जा आदान–प्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिनियाँ अधिकारीबीच गत असोजमा नै छलफल भएको थियो ।

यसअघि, रसुवागढी–केरुङबीचमामात्रै प्रसारणलाइन निर्माणको विषयमा छलफल भएको भएपनि नयाँ प्रस्तावअनुसार उक्त प्रसारणलाइन धादिङको गल्छीसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणकाक्रममा नदी बेसिनको अध्ययन तथा प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

भारतसँगमात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारणलाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ ।

नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ ।

तत्कालका लागि रसुवागढी नै उपयुक्त देखिएको छ भने मुस्ताङ–कोरला अर्को महत्वपूर्ण र सहजरुपमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्नसकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

त्रिदेशीय साझेदारीकारुपमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका बेला प्राधिकरणले उक्त प्रसारणलाइनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

रसुवागढी–केरुङ राजमार्गलाई चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘ओबीओर’ परियोजनामा राखेको र त्यसम्बन्धी प्रक्रियापनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा उक्त प्रसारणलाइनलाई पनि सोही अवधारणामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारणलाइनलाई महत्व दिइएको जानकारी दिए ।

उनले प्रसारणलाइनलाई अन्तरदेशीय बनाउने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि त्यस्तै सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि पहिलो विकल्प केरुङ–गल्छी प्रसारणलाइन हुने विश्वास लिइएको छ ।