बिहीबार राजधानीमा रिपोर्टर्स् क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री थापाले समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरिदिएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुुनपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘समावेशिताका आधारमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गराउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छु’–उनले भनिन्–‘तर संविधानमा प्रस्टै लेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

मन्त्री थापाले एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताइन् ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेकाले अब छिट्टै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणले पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो ।

‘मैले जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु, यो जिम्मेवारीलाई म सामाजिक रुपान्तरणका लागि उपयोग गर्छु । म यो उद्देश्यमा खरो उत्रिन्छु’–उनले भनिन् ।

मन्त्री थापाले वर्तमान सरकार मुलुक र जनताको समृद्धिका लागि निरन्तर लागिपर्ने बताइन् ।

उनले एनजीओ र आइएनजीओहरुको भूमिका र गतिविधिहरु सहरकेन्द्रित नभएर गाउँकेन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्–‘उहाँहरुको काम अब स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्‍यो । व्यावहारिक ढंगले गतिविधिहरु अघि बढाउनुपर्छ । संघीयता बलियो हुनका लागि पनि स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ ।’