राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ शुक्रबार अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्तरुपमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

निवेदनमा ‘असंवैधानिकरुपमा आफूहरुलाई विस्थापन गरी अन्य तीनजनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको’ भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिंडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरेको थियो ।

नयाँ तीनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गरिसकेकी छन् । रासस