सोमबार राजधानीमा रिपोर्टर्स् क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा उनले मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढिसकेकाले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्र नगए तत्काल बर्खास्तीदेखि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत कर्मचारी मैदानमा पुगिसकेका छन्, अहिले रेकर्ड लिने काम जारी छ । खटाइएका ठाउँमा कर्मचारीहरु अनिवार्य पुग्नैपर्छ, नपुगेको वा अन्यत्र काम गर्छु भन्नेलाई कुनैपनि सुविधा दिँदैनौं’–उनले भने–‘उहाँहरुले तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ, कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि यदि उहाँहरुको जायज मागहरु रै’छन् भने म विचार गर्न तयार छु । तर, पहिले उहाँहरु कार्यक्षेत्र अनिवार्यरुपमा पुग्नैपर्छ ।’

मन्त्री पण्डितले पटक–पटक ताकेदा गर्दापनि खटाइएको कार्यक्षेत्रमा नजाने वा अटेर गर्ने कर्मचारीहरुलाई सधैंका लागि बिदाबारी गर्ने चेतावनी दिए ।

‘कसैको कुनै सुनुवाइले काम गर्दैन । अटेर गर्ने वा खटाइएको क्षेत्रमा नजानेहरुलाई सदाका लागि बिदा गर्छु’–उनले भने ।

कर्मचारीहरुले नेताको घरमा धाएर ‘सोर्स–फोर्स’ लगाउने काम गरे आफू ‘कानमा रुवा हालेर बस्ने’ उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरुको रेकर्ड संकलन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।

‘कारबाहीमात्रै होइन, लिँदै आएका सबै सेवा तथा सुविधा नै रोक्छु । त्यो गर्दापनि भएन भने निजामती सेवा ऐनअनुसार सधैंका लागि बर्खास्त गर्छु’–उनले भने ।

उनले स्वेच्छिक अवकाश केवल शारीरिक अशक्तता र मानसिकरुपमा अक्षमतालाईमात्रै दिइने बताए ।

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुसँग खटाइएको ठाउँमा इमानदारीपूर्वक र निष्ठापूर्वक सेवा गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको स्पस्ट पारे ।

उनकाअनुसार अहिलेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिनेको संख्या ९ हजार ७०० पुगेको छ ।

उनले भने–‘शारीरिकरुपमा अशक्त र मानसिकरुपमा असक्षम भएकाबाहेकलाई स्वेच्छिक अवकाशको छुट छैन ।’

मन्त्री पण्डितले कार्यालय समयमा कर्मचारी संगठनका गतिविधिलाई निषेध गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

उनले कर्मचारी संगठनहरुको दबाबमा कुनैपनि गतिविधि आफूले नगर्ने दृढता व्यक्त गर्दै नीति निर्माणका बेला कर्मचारी संगठनहरुबाट आवश्यक सुझाव भने आफूले लिने बताए ।

आफू पनि नेपालमा ट्रेड युनियनको जन्मदाता भएकाले यसको कार्यक्षेत्रभित्र सरुवा तथा बढुवाका लागि दबाब दिने काम नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कोही–कसैको दबाबमा सरुवा, बढुवा गर्ने काम हुनै नसक्ने भन्दै उनले निजामती कर्मचारीलाई लामो बिदामा बस्ने छुटसमेत नभएको बताए । उनले अवकाशको उमेर हदसमेत नबढ्ने जिकिर गरे ।