प्रदेश नम्बर ७ को सरकार गठन भएको एक महिना बितिसकेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवहारिक अनुभवको अभावका कारण मन्त्री तथा कर्मचारीले युद्धस्तरमा काम भने गर्न सकेका छैनन् ।

प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी ध्यान दिनु परेकाले विकास निर्माणको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो अहिलेसम्मको कामलाई सन्तोषजनक मान्दै आएको छ ।

प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँको टुंगोसमेत नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सक्रियतापूर्वक दिनरात खटेर सरकारलाई गति दिने प्रयास थालेको छ ।

अहिले प्रदेश नम्बर ७ मा खटाइएका ७० प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन् । सबै मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गर्ने काम शुरु भइसकेको छ ।

तुलनात्मकरुपमा ७ नं प्रदेशको ब्यबस्थापकीय काम उत्कृष्ठ भएको भन्दै केन्द्र सरकारबाट प्रशंसा भएको मुख्य सचिव लक्ष्मीराज पौड्यालले जानकारी दिए ।

एक महिनाको अवधिमा प्रदेश नम्बर ७ ले ५ वटा कानुन बनाएको छ ।

अन्तरिम कार्यविधी २०७४, लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन २०७४, मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली २०७४, मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन २०७४ लगायतका कानुन यो प्रदेशले बनाइसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधीको मस्यौदा पनि प्रदेश सरकारले तयार गरेकाले आउने प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको छ । यो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

फागुन ६ गते बसेको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय गौरवका ३ वटा आयोजनाको कामको अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सुशासनमा जोड दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

फागुन १६ गते बसेको दोस्रो बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि आचारसंहिता बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी मन्त्री परिषद्भित्र मिनी क्याविनेटको रुपमा रहने गरी ३ वटा समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारका बिषयगत कार्यालयले योजना बनाएर काम गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयका भवन अनुगमन, प्रदेश सरकारका कर्मचारीहसँगको समन्वय, फोहर ब्यबस्थापन, सवारी साधनको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्ने जस्ता निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

फागुन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठकले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी सहित प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधासम्बन्धी निणर्य गरेको थियो ।

सोही बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायाधीवक्ता नियुक्तसमेत गरेको थियो । प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेशसभाका ७ वटा बैठक बसेका छन् । यी बैठकले अन्तरिम कार्यविधीलगायतका कानुन पास गरिसकेका छन् ।

एक महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मक मानिए पनि मन्त्रीहरु मेला, महोत्सव, सेमिनार, गोष्ठी र विद्यालयका वार्षिकोत्सव उद्घाटन जस्ता कार्यक्रममा बढी देखिन थालेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ ।

भिडियो