चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजना मुलुकको समृद्धिका लागि अत्यावश्यक भएकाले आवश्यक पर्ने सबै स्रोत–सामग्री जुटाउन तथा आइपर्ने समस्या फुकाउन नेपाल सरकार तयार रहेको उनले स्पस्ट पारे ।

मन्त्री पोखरेलले आयोजना क्षेत्रसँग जोडिएका काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बाराका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयबासीको सहयोग लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारका अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग तत्काल समन्वय बढाउनसमेत निर्देशन दिए ।

नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गरेका थिए ।

ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमि रहेको दक्षिण एसियालीस्तरको हुने सो मार्गको प्रगति बुझ्न मन्त्री पोखरेलसहित रक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा र आयोजना प्रमुखसहितको टोली त्यस क्षेत्रमा पुगेको थियो ।

टोलीले निजगढ, बुदुने, लेनडाँडा, सिस्नेरी र मख्खुबेसीस्थित सेनाको बेसक्याम्प र आसपासका क्षेत्रमा हवाई र पैदलमार्गबाट अवलोकन गरेको थियो । सो मार्गमा सेनाले २०६९ मा नमुना ट्र्याक खोलेको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सानातिना स्वार्थ र फाइदाको पछि नलाग्न निजगढका स्थानीयबासीलाई आग्रह गर्दै आयोजनालाई प्रतिकूल असर पुग्ने कार्य नगर्न तथा स्थानीय सरोकारका विषयलाई आपसी संवादबाट सहमतिमा पुग्नसकिने बताए ।

स्थानीयबासीले सिँचाइ, खानेपानी, साना सडक र क्षतिपूर्ति रुख रोप्ने काममा सहयोग मागेका थिए ।

‘नेपाली जनता विकासका कुरामात्र गर्न चाहँदैन्, विकास देख्न र भोग्न चाहन्छन्’–उनले भने–‘आयोजनाको काम तोकिएको समयमा नै पूरा गर्न सक्नुपर्छ, सबै साना स्वार्थहरु ठूला स्वार्थको अधिनस्थ हुन्छन् तर सेनाले स्थानीय जनताको सरोकारलाई पनि पन्छाउने छैन ।’

चालू आवमा रु १० अर्ब बजेट रहेको सो आयोजनालाई समयमा पूरा गर्ने आफूहरुको संकल्प रहेको बलाधिकृत रथी थापाले बताए ।

सेनाले हालसम्म ८ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्पस निर्माण, रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्र्याक निर्माण, स्थानीयबासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य सुरु गरिसकेको छ ।

आयोजनाका लागि विभिन्न चट्टान फोर्ने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति, ठूला पुलको सर्वेक्षण, कतिपय क्षेत्रमा सन्चार र विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तारका लागि सेनाले सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

द्रुतमार्गको प्रारम्भमा पर्ने ललितपुरको खोकना, बुङमति, सैंबू, भैंसेपाटी क्षेत्रमा भने मुअब्जाको विवाद सल्टाउन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।