घटाइएका मन्त्रालयको नाम भवनको अगाडि टांगिए पनि त्यो काम कुन भवनबाट हुन्छ भन्नेमा अलमल नै छ ।

मन्त्रालय मर्ज हुनुअघि एउटै भवनमा तीन÷चारवटा मन्त्रालय समेत संचालन गरिएको थियो । तर अहिलेको अवस्था ठीक त्यसको उल्टो छ । कतिपय मन्त्रालयहरु दुई÷तीनवटा भवनमा छन् । एउटै मन्त्रालयका सचिव पनि त्यही दुई/तीनवटा भवनमा नै छुट्टाछुट्टै बस्ने गरेका छन् ।

मन्त्री भने एउटै भवनमा बस्ने भएकोले यसअघिका मन्त्री बस्दै आएका अर्को भवनका कोठाहरु अहिले खाली छन् ।

एउटै मन्त्रालयको नाम धेरै भवनमा देखिएपछि सेवा लिन पुग्नेहरु भने हैरान भएका छन् । मन्त्रालयको नाम देखेर पुग्यो, तर त्यहाँ पुग्दा त्यो शाखाको काम अर्कै भवनबाट हुने भएपछि सेवाग्राही हैरान छन् ।

पढेलेखेकाहरु नै पनि मन्त्रालय गाभिएपछि आफुले काम लिने ठाउँ पत्ता लगाउन हैरान भएको बताउँछन् ।

अहिले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारमा दुई–दुईवटा भवनमा भेट्न सकिन्छ ।

उदयपुरबाट काठमाडौं आएका एक सेवाग्रहीलाई एउटा पत्र लिने ठाउँ खोज्न तीन दिन लाग्यो । भन्छन्— संघीयताले सहजताभन्दा पनि असहजता थप्यो ।

कर्मचारीहरु आफैं पनि अन्यौलमा छन् । के नमिलेको के नमिलेको जस्तो लागिरहेको छ उनिहरुलाई पनि । तर कानुनी अड्चनका कारण व्यक्त गर्न सक्दैनन् ।

बलियो सरकारको रुपमा उदाएको केपी ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि कर्मचारीलाई काम लगाउन समेत हम्मे–हम्मे परेको छ । मन्त्रालय गाभिएपछि काममा खासै कर्मचारीको दिलचस्पी देखिन्न । तीनवटा मन्त्रालय मिसिएपछिका र तीन जना सचिव रहेको मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव कर्मचारीलाई काम लगाउन गाह्रो भए पनि उम्कन नदिइने बताउँछन् ।

सचिवले अह्राएको समेत नमान्ने कर्मचारीलाई आफैंले काम गराएको अनुभव पनि उनीसँग छ ।

जनता अहिले झण्झटरहित ढंगबाट तिब्रगतिमा सरकारी सेवाको प्रतिक्षामा छन् । तर सरकारी कार्यशैली भने पुरानै ढंगबाट संचालित छ । फेरिएको संविधान र फेरिएको व्यवस्थाभित्र फेरिएको सरकारबाट जनताको काम पनि फेरिएकै ढंगबाट कहिले सुरु हुने हो ? यसको जवाफ मिल्ने संकेत भने अझै देखिएको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्