सरकारको यो निर्णयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका त्यस्ता सबै संस्थाको दर्ता खारेज हुने अवस्था आएको छ ।

‘सिन्डिकेट’विरुद्ध कठोर बन्दै मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अब त्यस्ता संस्थाहरुले कम्पनी वा सम्बन्धित मन्त्रालयको संरचनामा दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको सन्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

हाल देशभर रहेका सबैजसो यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैरसरकारी संस्थाकारुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद बैठकले काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथको डीपीआर स्वीकृत गर्दै सतुंगल क्षेत्रको ६.६ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, चिनी उद्योग र कृषकका लागि चिनी भन्सार महसुल ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले प्रदेश र केन्द्रको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यकारी निर्देशन जारी गर्दै सो निर्देशन कानुन तर्जुमा वा परिमार्जन नहुन्जेलसम्मका लागि हुने जनाएको छ ।