बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नम्बर–४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसअन्तर्गत् चालूतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ ५४ करोड १ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रारम्भिक संरचना निर्माण तथा कार्यसन्चालन गर्न नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदान गरिएको ७ करोड ५० लाख सो बजेटको स्रोतमा समावेश भएपनि विनियोजनमा समावेश छैन ।

संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय अनुशासनमा जोड दिइएको सो बजेटको मूल स्रोत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रहेको छ ।

बजेटमा विशेषगरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना रहेको पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, धार्मिक, पुरातात्विक क्षेत्र विकासमा जोड दिइएको छ ।

बजेट प्रस्तुत् गर्दै मन्त्री गुरुङले यो बजेट आगामी दिनका लागि मार्गनिर्देश नै रहेको बताए ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न एक करोड, आकस्मिक कोष स्थापना गर्न एक करोड, युवालक्षित चुनौती कोषका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ ।

प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा र सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माणमा ६ करोड, प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई जोेड दिँदै सो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

प्रदेशमा विभिन्न ११ ओटा केबलकार अध्ययनका लागि बजेट विनियोजित छ भने यहाँको सडक मर्मत तथा निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सडक सन्जाल नपुगेको मनाङ जिल्लाको दुई गाउँपालिकामा यसै आवमा सडक पुर्‍याउनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

उज्यालो प्रदेश अभियानका लागि एक करोड, बुद्ध गोल्डेन ट्रयाङ्गल, शीत भन्डार, कृषि तथा पशु विकासका लागि मोडल फर्म, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ, आधुनिक प्रयोेगशाला, वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम, दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना, प्रांगारिक मल कारखना स्थापनालगायत अध्ययन तथा स्थापनाका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना अध्ययनमा एक करोड, प्रदेशका राजधानी र २ जिल्ला वा जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइ स्तरोन्नतिका लागि ९ करोड ३६ लाख, प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति तथा आवश्यक कार्यका लागि १० लाख बजेट विनियोजिन गरिएको छ ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा आधुनिक मेट्रोेबस, टर्मिनल र अन्तरप्रदेश बसपार्कको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेशको सूचना प्रवाह व्यवस्थित गर्न प्रदेशको टेलिभिजन र रेडियो प्रसारण सेवाको स्थापनाका लागि कानुन निर्माण गर्ने, हरित प्रदेश, एक घरः पाँच रुख, एक वडाः एक उद्यान, एक पालिकाः बहुउद्यान निर्माण गर्न बजेट छुट्टयाइएको छ ।

एकीकृत जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण एवं तटबन्धनको कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचारका लागि अस्पताल स्थापना गर्न डीपीआरका लागि ५० लाख, प्रदेश खोप कोषका लागि एक करोड, प्रदेशको राजधानीमा एक हजार शय्याको अस्पताल सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षाका लागि एक स्थानीय तहः एक ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र स्थापनाको लागिसमेत बजेट विनियोजित छ ।

प्रदेशमा खानेपानीको पहुँच तथा स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश–४ मा कुल ११ जिल्लाको जनसंख्या २४ लाख ८२ हजार २०३ रहेको छ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८५ ओटा यसै प्रदेशमा पर्छन् ।

नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६० र गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास जनसंख्या ३९ प्रतिशत छ ।