भनिन्छ, जनता सिंहदरबार धाउनुपर्ने अब कुनै आवश्यकता छैन । सिंहदरबार गाउँमै पुगिसकेको छ । तर, सिंहदरबारको दृश्य हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन ।

जनताका अधिकांश समस्या तल्ला निकायबाटै सम्पन्न हुन् भन्ने मान्यताका साथ संविधानमा अधिकार सूची नै तय गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार विन्यास गरिएको छ । त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

तर, संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु चुकेका छन् कि जनताले आफ्नो काम तल्लै तहबाट हुन्छन् भन्ने थाहा पाएका छैनन्, जनता अहिले पनि केन्द्रीय सरकारकै खोजीमा दिनहुँ सिंहदरबार नै धाइरहेका छन् ।

सिंहदरबारले नै विकास दिन्छ भन्ने पुरानो मानसिकता अहिले पनि हटेको छैन ।

जुम्लादेखि पुलको माग गर्दै काठमाडौं आइपुगेका एक स्थानीयलाई तल्लो तहको सरकारसँग कुुनै आस नै छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने ठम्याइका साथ केही विकासका कुरा बोकेर आफू सिंहदरबार आएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जाजरकोटबाट विकास माग्न सिंहदरबार आएका एक स्थानीय पनि स्थानीय तहबाट केही काम नै नहुने बताउँछन् । ‘संघीयता प्रचारमामात्र छ, अधिकारको तहमा छैन’–भन्छन् उनी ।

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक छिर्न फेरि उस्तै समस्या छ । सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीले सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा नाम टिपाइदिएपछिमात्र परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात भएमात्र सर्वसाधारणले भित्र प्रवेश पाउँछन् । तर, बल्लतल्ल भित्र छिरे पनि समस्या सुल्झाउन भने सहज छैन ।

१७ वर्षदेखि व्यक्तिगतरुपमा मोहीको विवादमा फसेका डा. माधव रानाभाट ‘स्थानीय तहलेमात्र होइन, सिंहदरबारले पनि जनताको कुरा सुन्दै–सुन्दैन’–भन्छन् ।

‘तल्ला निकाय गयो, माथि जानोस् भन्छन्, बरु सीधै माथि आउँदा काम हुन्छ कि भन्ने आश हुन्छ’–भन्छन् आमनागरिकहरु ।

डडेल्धुरामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लडेर हारेका माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टसमेत सिंहदरबार गेटमा पासको प्रतिक्षामा थिए ।

तल्ला तहमा नियम–कानुनका बहानामा काम नहुनु र सिंहदरबारसँगको प्रेम तत्काल टुटाउने अवस्था नहुनु नै सिंहदरबार धाउनुको कारण बनेको भट्टको बुझाइ छ ।

स्थानीय बाटो, कुलो, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कागजात सिफारिसलगायतका थुप्रै अधिकार स्थानीय तहमै छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्