अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत् गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड रुपैयाँ दिने उल्लेख छ ।

यसअघि, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत् ३ करोड दिइएको थियो । सांसदहरुले १० करोड पुर्‍याउन माग गरेका थिए ।

यसको कार्यविधिमा भने केही परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । तीन वर्षमा सक्ने गरी पाँचओटा आयोजनामा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना छनोटका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको समिति बनाइनेछ ।

सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्तालाई भने एक हजारबाट बढाएर दुई हजार पुर्‍याएको छ ।

यस्तै, पोसाक भत्ता ७ हजार रुपैयाँबाट बढाएर वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

कर्मचारीको तलब तथा अवकाशको उमेरलगायतका विषयको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन हुने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीको बिमा २ लाख पुर्‍याइएको छ । जसमा ५० प्रतिशत सरकारले र ५० प्रतिशत कर्मचारीले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि वृद्धि गरेन ।

सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने घोषणा नयाँ बजेटमार्फत् गरिएको छ । ७० वर्षमाथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र त्यसबापतको शुल्क सरकारले नै तिर्ने नीति ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने घोषणा पनि गरिएको छ भने दोहोरो समाजिक सुरक्षा पनि हटाइनेछ ।