उनीहरुले विगतकोभन्दा प्रदेश–७ का लागि बढी बजेट छुट्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।

सरकारले प्रदेश–७ का लागि विगतका वर्षभन्दा बढी बजेट छुट्याएकोमा प्रदेशवासी खुसी त छन् तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चासो पनि उनीहरुमा रहेको छ ।

बजेटमा प्रदेश–७ मा रहेको धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, बीपीनगर–खुटिया–दीपायल खन्डमा सुरुङमार्ग बनाउने, विभिन्न राजमार्ग निमार्ण गर्ने, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेलगायतका नयाँ योजना समेटिएका छन् ।

समग्रमा बजेटमार्फत् उठाइएका प्रदेश नम्बर–७ का आयोजनाले प्रदेशको मुहार फेर्ने स्थानीयको आशा छ ।

प्रदेश–७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समावेश गरिएकाले यो बजेट स्वागतयोग्य रहेको प्रदेश नम्बर–७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले माग गरेका योजनामध्ये ५० प्रतिशतमात्रै सरकारले बजेटमा समावेश गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश–७ का लागि २१ अर्ब ७० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीका लागि सबैभन्दा बढी ४ अर्ब १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्