न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो बाटो खुला गरेको हो ।

ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्म, श्याम बाबा इन्टरप्राइजेज प्रालि, रेन्बो ओभरसिज प्राइभेट फर्मलगायतले चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशत लगाउने भएपछि करोडौं मूल्यको चिनी आयात गर्दागर्दै सरकारले चिनीको भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत बढाएको थियो ।

सरकारले सो महसुल दर बढाएकोविरुद्ध ती कम्पनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो निवेदनमाथि गत वैशाख २८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

सोमबारको संयुक्त इजलासले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

सरकारको चिनी आयात भन्सार महसुल दर ऐन–कानुनबमोजिम भएको ठहर गर्दै अदालतले सरकारी निर्णय सदर गरेको छ । रासस