बुटवल, जेठ २४ । प्रदेश नम्वर ५ को सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ३५ स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

बुधबार साँझ बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सूचकांकका आधारमा कमजोर र पछाडि परेका गाउँपालिकालाई छुट्याएर ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी तीन वर्षमा अन्य गाउँपालिकासरहको मूलप्रवाहमा ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका चयन गरेको छ । नवलपरासीका सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्ही नन्दन, रुपन्देहीको मर्चवार, समरीमाई र कोटहीमाई, पाल्पाका निस्दी, माथागढी र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीका पाणीनी, मालारानी र छत्रदेव, कपिलवस्तुका बिजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगञ्ज पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

त्यस्तै दाङका बंगलाचुली, राजापुर र बबई, प्युठानका गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती, रोल्पाका सुनछहरी, थवाङ र परिवर्तन, रुकुम पूर्वका सबै पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने, बाँकेका नरेनापुर, डुडुवा र जानकी तथा बर्दियाका बढैया ताल र गेरुवा छनोट भएका छन् ।

छनौट भएका गाउँपालिकामा तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।