निगमको जग्गा खरिद गर्दा करिब ७५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर विवादित बनेका खड्काले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राजीनामापत्र बुझाएका हुन् ।

यसअघि, कारबाहीका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले बारम्बार सिफारिस गरे पनि शक्ति केन्द्रको आडमा उनी पदमा रहँदै आएका थिए ।

निगममा रहँदा खरिद गरेको जग्गामा करोडौं अनियमितता भएको खुलेपछि उनीमाथि छानबिन भएको थियो । लगत्तै उनलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिइएन ।

खड्काले राम्रो काम गर्दागर्दै आफूलाई बदनियत राखेर जिम्मेवारविहीन गराएकाले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

जग्गा खरिदको विषयमा तत्कालीन संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

फिल्डमै खटिएको संसदीय समितिले निगमले चलनचल्तीभन्दा महँगो दरमा जग्गा खरिद गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको र सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको ठहर गरेको थियो ।

महालेखाले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको र जग्गा खरिदमा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिसँग खरिद गरिएको उल्लेख गरेको थियो । जग्गा खरिदबापतको लाभकरसमेत छलेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

स्थानीय प्रचलनमा रहेकोभन्दा ४ गुणा बढी रकममा जग्गा खरिद गरेर १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको संसदीय समितिको अनुगमनमा देखिएको थियो । महालेखाले पनि अर्ब बराबरकै नोक्सान राज्यलाई भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले पनि सोही बराबरकै बिगो कायम गर्ने सिफारिससहितको अनुसन्धानको फाइल निर्णयका लागि पठाएको थियो ।

सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट खड्कालाई गत असोज २ गते बर्खास्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले असोज २२ मा उनी पुनर्बहाली भएका थिए । बहालीलगत्तै उनलाई सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर गराएको थियो ।