Logo ४ मंसिर २०८३, शुक्रबार | Fri, Nov 20, 2026


स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन संविधानले तोकेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर हुनुपर्छः प्रचण्ड


0
Shares

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संविधान र कानूनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । दाहालले विगतमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक तथा छुट्टाछुट्टै दुवै तरिकाले सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । संविधान निर्माणकै क्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । दाहालले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य आधार भएको बताउँदै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अघिल्लो निर्वाचन असहज परिस्थितिमा गर्नुपरे पनि निर्वाचन नै लोकतन्त्रको विकल्प भएको भन्दै आफूले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको उहाँले बताउनुभयो ।

संयोजक दाहालले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूसँग सकारात्मक वातावरणमा छलफल गरेको छ । छलफलमा कतिपय विषयमा समझदारी बनेको छ भने केही विषयमा दलभित्र र अन्तरदल संयन्त्रमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन अनिवार्य भएकाले सबै दलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जिम्मेवार भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा अलग–अलग गर्ने विषयमा संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ । यस विषयमा थप छलफल गरी अर्को बैठकमा टुंगो लगाइनेछ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा भने अर्को बैठकमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

Skip This