काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषि करार गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

सार्वजानिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका उहाँले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपसमितिले पोशाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्रै दिने बताउनुभयो ।

उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उहाँको भनाई छ ।

उपसमितिको काम अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेका छैनौँ । हामी ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ, उपसमितिलाई ६० दिनको कार्यअवधि हुँदाहुँदै २० दिनमै ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट निष्कर्षमा पुग्नु गल्ती हुनेछ । अध्ययन उपसमितिले निर्णय सुनाउँदैन । यसले प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने र निष्कर्ष प्रश्तुत गर्ने हो । निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ ।’

उहाँकाअनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोशाक खरिदमा सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ । उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कात्तिक महिनाभर भने उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उहाँको भनाई छ । उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि समय छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस अवधिमा पोसाक खरिदसम्बन्धी प्रमाण के–के मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयान तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने उहाँको भनाई छ ।

निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिदमा प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी उपर छानविन गर्न समितिले झा को संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिलाई अध्ययनको लागी दुई महिनाको समयसिमा तोकिएको छ । उपसमितिको बिहीवार बसेको दोस्रो वैठकले आवश्यक कार्यदेश स्वीकृत गरेको हो ।