काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माणमैत्री ऐन, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ को तयारीस्वरूप आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै पाण्डेले आसन्न पूर्वाधार सम्मेलन मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए।

पूर्वाधार सम्मेलनअघि पूर्वाधारमैत्री ऐन तथा कानुन तर्जुमा गर्न वर्तमान सरकारले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको भन्दै उनले त्यसको प्रशंसा गरे। निर्माण क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँगै वन, बैंकिङ, मध्यस्थता लगायतका विभिन्न कानुन र प्रक्रियासमेत बाधकका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन निर्माणमैत्री ऐन, कानुन र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ। निर्माण क्षेत्रलाई सहज र लगानीमैत्री नबनाई पूर्वाधार विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।”

पाण्डेले आफू YCNC को अध्यक्ष हुँदा सन् २०१४ मा नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को सहकार्यमा पहिलोपटक पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरिएको स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि यस्ता सम्मेलन निरन्तर आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार विगतमा आयोजना भएका पूर्वाधार सम्मेलनबाट विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय तथा सुझावहरू पारित भए पनि तीमध्ये कतिपय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अब ती निर्णय कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले प्रभावकारी पहल गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

पाण्डेले पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण निर्माण र कानुनी जटिलता हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।