काठमाडाैं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले रास्वपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पु¥याउने उद्देश्य नराखेको दाबी गर्नुभएको हो । दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत बनाइ अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

रास्वपाले पनि दुवै सदनमा छुट्टा–छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने कुरा नै चाहेको र सोहीअनुसार अदालतको फैसला आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार सर्वोच्चको उद्देश्य दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाबाट असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ का नियम १४०(११) र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नियम १४०(११) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने अवस्था बनेको छ ।

आचार्यले भन्नुभयो, ‘हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सन्दर्भमा मेरो भनाइ यति मात्र हो,राष्ट्रपतिले दुवै सदनमा अलग–अलग दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएर निर्णय गर्ने र सबै दलको सहमति जुटाउने उद्देश्य राख्नुभएको हो । त्यसैले आम सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने हिजोको फैसलाले हामीलाई असर गर्दैन । अर्को कुरा, हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो विडम्बना के भयो भने कुनै प्रणाली लागू गर्नेबित्तिकै त्यसको आलोचना शुरु गरिहाल्यौँ ।

सङ्घीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो । विश्वका सङ्घीय मुलुकहरूमा पनि ’लिस्ट अफ कम्पिटेन्सी’ मा व्यापक छलफल हुन्छ । तर हामीले अधिकार बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौँ । अब भने सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’

आचार्यले भने राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गर्ने अवस्था आए मात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पु¥याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने बताउनु भयो । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाटो रोज्न खोजेको आफ्नो बुझाइ नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि सपष्ट पार्नुभयो ।