काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताउनुभएको छ । 

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममका बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्युन भएपनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दाखेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनैपनि पारिस्थतिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाधिँदो रहेनछ । त्यसैले समून्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानून महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्दी क्षेको जैविक विविधताको संरक्षण र दीगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएपनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।’

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएपनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उहाँको भनाइ छ ।