काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाबाट एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (काउन्सिल अफ एशियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स) क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव अनुमोदन गरिएको छ ।

सभाको मंगलवारको बैठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेश गर्नुभएको उक्त प्रश्ताव अनुमोदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

यसअघि उक्त प्रश्तावमाथि दफावार छलफल गरिएको थियो । छलफलमा उठेका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली) ले डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विधायिकी चुनौती सम्बोधन गर्न सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य र अनुभव आदानप्रदानमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार क्याली विधायिकी नीति तथा कानून निर्माणसँग सम्बन्धित अनुभव आदानप्रदान गर्दै कानून निर्माणमार्फत कानूनी शासन र कानूनी संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने अन्तरसरकारी निकाय भएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् विधायिकी नीति तथा कानून निर्माणसँग सम्बन्धित अनुभव तथा कानून निर्माणको माध्यमबाट कानूनी शासन तथा कानूनी संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो ।

क्यालीको उद्देश्य भनेको डिजिटल रुपान्तरण क्रृतिम बुद्धिमता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयहरुले हाम्रो समाजमा जुन त्यसका माध्यमबाट उत्पन्न हुने विधायिकी चुनौतीहरुलाई संयुक्त रुपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर खोज गर्नु हो ।’
उहाँले क्यालीको सदस्यता प्राप्त भएसँगै भूगोल सुहाउँदो कानून निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।