काठमाडाैं। सरकारले काठमाडाैं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि आपूर्ति सहज बनाउन पहल थालेको छ।

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ग्यासको कोटा बढाउन माग गरेको जनाएको हाे । यसअघि मासिक करिब ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टन ग्यास माग गर्दै आएकोमा बढीमा ४५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय बजारमा अभाव बढेपछि निगमले करिब ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरेको छ ।

यसैबीच देशैभर ग्यासको अभाव बढेपछि सरकारले अनुगमन तीव्र पारेको हाे । गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाण्डौका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको हाे।

बजारमा ग्यास अभावको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरूविरुद्ध देशका विभिन्न जिल्लामा कारबाहीसमेत शुरु भएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा ग्यास लुकाएको आरोपमा एक किराना पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हाे । अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्ज–११ मा रहेको शंकर दयाल बद्रीप्रसाद प्रोभिजन स्टोरमा १३ वटा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखिएको अवस्थामा भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको छ ।

त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटबाट ग्यास कालोबजारी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री गरेको आरोपमा एक व्यवसायी पक्राउ परेका हुन् । रसुवाको धुन्चे बजारमा पनि ग्यास लुकाएर बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि बजार अनुगमन गरिएको छ ।

धनकुटामा पनि ग्यासको अभाव बढेपछि प्रशासन र प्रहरीले डिलर तथा बिक्री केन्द्रमा छड्के अनुगमन शुरु गरेका हुन् । बागलुङमा सडकबाट ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था हटाएर अब आधिकारिक डिलरमार्फत नै वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।यसैबीच, पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको भन्दै ग्यास उद्योग संघले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको हाे । अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि बजारमा थप चाप परेको भन्दै संघले संयमित हुन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले उपभोक्तालाई आधिकारिक डिलरबाट तोकिएको मूल्यमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अभावको नाममा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन समेत अनुराेध गरेको हाे ।