काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबी गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो।

केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस विषयमा ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ प्राप्त भएको दाबी गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले त्यस्तो प्रतिवेदन के हो र त्यसको आधार के हो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो।

उहाँले नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी बाह्य संस्थाबाट टीकाटिप्पणी हुनु उचित नभएको बताउनुभयो। विधायिकी कार्य पूर्ण रूपमा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आफ्नो राय दिन सक्ने भए पनि संसद्को अधिकारलाई नै ‘ओभररुल’ गर्ने किसिमले आक्षेप लगाउनु न्यायोचित नहुने धारणा राख्नुभयो।

“सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस प्रकारको राजनीतिक दबाब दिएको छैन,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “कुनै पनि ठोस तथ्य र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो। मन्त्रालय र सरकारलाई आक्षेप लगाइसकेपछि उक्त ‘क्रेडिबल रिपोर्ट’ के हो भन्नेबारे सरकारले थाहा पाउनुपर्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा शक्ति पृथकीकरण तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारसँग कुनै सोधपुछ वा समन्वय नगरी अनुमानका आधारमा विज्ञप्ति जारी गर्नु आपत्तिजनक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय संकटका बेला सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उक्त विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो।