काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले हात्तीको संरक्षण र मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २ पुस २०८२ मा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले १० वर्षे हात्ती संरक्षण कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न, प्राकृतिक बासस्थान तथा अन्तरदेशीय जैविक मार्गहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थी, अध्यापक र संरक्षणकर्मीहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निजी स्वामित्वका हात्तीहरूको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण, खरिदबिक्री र स्थानान्तरणको व्यवस्थित प्रणाली र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न विशेष निगरानी राख्न भनेको छ ।

त्यसैगरी, हात्तीलाई फलामे साङ््लोले बाँध्ने क्रूर व्यवहार रोक्न, माहुतेहरूलाई पशुकल्याणमैत्री तालिम दिन र बिरामी तथा वृद्ध हात्तीको उचित उपचारका लागि ‘हात्ती अवकाश तथा पुनस्र्थापना केन्द्र’ स्थापना गर्न समेत अदालतले जोड दिएको छ ।

झापा, बर्दिया र चितवन लगायतका क्षेत्रमा अनियन्त्रित अतिक्रमण र जैविक मार्ग खण्डिकरणका कारण बढ्दो मानवीय जोखिम रोक्न र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना लागु गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको अदालतको ठहर छ ।