काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानूनी नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता विधेयकमाथि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले बढ्दो प्रदुषणका कारण जलस्रोतहरु नष्ट हुँदै गएको भन्दै त्यसको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जल संरक्षणका लागि कानून निर्माण सँगसँगै समानान्तर रुपमा जनचेतना समेत अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले उद्योग तथा स्थानीयले उत्पादन हुने सबै प्रकारको फोहोर नदीनालाहरुमा फाल्दा जल संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशको शीरसिया नदी प्रदुषित हुँदा स्थानीयले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नीतिअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘पाइलट परियोजना’ कार्यन्वयनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । यदि उक्त परियोजना प्रभावकारी भए प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म उक्त परियोजना विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलका कुराहरुलाई अब नियमन गर्ने बेला पनि भयो । किनभने हामीले नदिनाला फोहोर गरेका छौँ । अनि पानी छैन भनेर पनि भनिरहेका छौँ । मधेसको शीरसिया नदीको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योगहरुले त्यसलाई फोहोर बनाउँदा त्यहाँका नागरिकले पालेका गाईवस्तु मर्ने तथा कृषि खेती बिग्रिने भएको छ । अब त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पनि हामीले यसमा समेटेका छौँ । अनि हामीलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरी नीति निर्माण गर्दाखेरी समानान्तर हिसाबले जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारको कानून, नीति र बजेटले मात्र जल संरक्षण गर्न सकिँदैन । त्यसकारण पुरस्कारको व्यवस्था नै गरेर भएपनि जल संरक्षणको कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यही समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले यसपटक पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा फोहोरबाट उर्जा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी काम गरिरहेका छौँ । यदि केन्द्रमा यो परियोजना सफल भयो भने यसलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै लैजाने हाम्रो तयारी छ । म आफैैँ पनि प्रदेश सांसद भएरै आएको हिसाबे कस्ता नीतिगत समस्या हुन्छन् भन्ने कुरा अवगत छ । त्यसकारण पनि हामी प्रदेश सरकालाई काम गर्नको लागि असहज भएका विषयहरु पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी विधेयकमा तपाईंहरुका सुझावहरु राख्न त बाँकी छ तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समस्यासहितका कुराहरु चाँही छुट्याएका छैनौँ ।’

उहाँले जल संरक्षणको लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।