काठमाडाैं । पूर्वराजदूत तथा कुटनीतिज्ञहरूले नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति सरकार थप दृढ र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक अनुमति दिएको र उक्त कार्यक्रममा विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको विषयप्रति उनीहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पूर्वराजदूत एवं कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले अंगीकार गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ प्रति सरकार प्रतिवद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिँदै कुटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक रूपमै अनुमति दिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । यसपटकको जन्मोत्सव कार्यक्रममा विदेशी नागरिक तथा विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सरकारको यस कदममाथि प्रश्न उठाउनुभयो । प्रशासनले सडकमा नाराबाजी नगर्ने सर्तमा कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमति दिएको बुझिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विगतका वर्षहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरूमाथि कडा प्रतिवन्ध लगाइने, अनुमति नदिइने र सहभागीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको सन्दर्भ जोड्दै श्रेष्ठले यसपटकको खुकुलो नीतिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा बदलाव आएको हो कि ? भन्ने संशय पैदा गरेको बताउनु भयो । दलाई लामाको व्यक्तित्वका दुई पाटा रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले आध्यात्मिक गुरुका रूपमा उहाँप्रति कुनै विमति नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । यद्यपि, उहाँको राजनीतिक सक्रियता र ‘निर्वासित सरकार’ सँगको संलग्नताले चीनको अखण्डतामाथि चुनौती पुग्ने उहाँको तर्क छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा यस्ता गतिविधि गर्दा गिरफ्तारीसम्म हुने गरेकोमा यसपालि सरकारले नै औपचारिक अनुमति दिएपछि नेपालको ‘एक चीन नीति’ मा फेरबदल आएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठेको छ । दलाई लामालाई आध्यात्मिक गुरुका रूपमा हामी पनि मान्छौँ, तर उहाँ लामो समयसम्म निर्वासित सरकारको प्रमुख र संरक्षक रहनुभएको छ । उहाँको त्यो राजनीतिक व्यक्तित्व चीनलाई विखण्डन गर्ने र ‘एक चीन नीति’ विरुद्धको कार्यमा संलग्न रहने भएकाले औपचारिक रूपमा जन्मोत्सव मनाउन अनुमति दिनुप्रति हाम्रो विरोध हो ।’

पूर्वराजदुत राजेश्वर आचार्यले नेपालको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिक अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वभौमसत्ता कुनैपनि देशको सानो वा ठूलो नहुने उल्लेख गर्दै समानताका आधारमा मात्र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक अवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै आचार्यले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिकता (रेसिप्रोकलिटी) मा आधारित हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली नेतृत्वले वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा दृढतापूर्वक प्रश्तुत हुनुपर्ने र कुटनीतिक संवादका क्रममा आफ्नो पद वा व्यक्तिगत छविको चिन्ता नगरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

पूर्वराजदुत आचार्यले पछिल्लो समय उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमणहरूमा समावेशिताको अभाव खड्किएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । हालैका दिनमा परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएका भारत र चीन भ्रमणको उदाहरण दिँदै उहाँले भ्रमण टोलीमा आफ्नै दलका प्रतिनिधि मात्र लैजाने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाको मर्म अनुकूल नभएको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा अन्य दलका सांसदहरूलाई समेत समेट्ने अभ्यास रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रा नेताहरूले आफ्नो पोजिसन वा धारणा के होला भनेर डराएर कुरा गर्नु हुँदैन । सम्बन्ध बिग्रेला कि भनेर खुट्टा कमाउनुको साटो स्पष्टसँग आफ्ना कुरा राख्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । भ्रमण टोलीमा दलीय संकीर्णता देखिनुले संसदीय प्रणाली र देशलाई बलियो बनाउँदैन । देश बलियो बनाउने कुरा भाषण वा संख्याले मात्र नभई पद्धति र व्यवहारले तय गर्छ ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरूले नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्र चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गराएका थिए । तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव कार्यक्रममा विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति र सुरक्षा संयन्त्रले दिएको भनिएको अनुमतिप्रति उनीहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् । चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारको सुरक्षा समितिले नै स्वीकृति प्रदान गरेर दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन दिइनु र त्यहाँ विभिन्न देशका कुटनीतिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनु कुटनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो । नेपालले सधैँ ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्नसक्ने भन्दै पूर्वराजदूतहरूले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । तिब्बत, दलाई लामा र चीनबिचको संवेदनशील सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली भूमिको प्रयोगबाट छिमेकी राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । 

पूर्वराजदूत कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामीले सधैँ नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिनेछैनौँ भन्दै आएका छौँ । यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हो र हालैका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यही कुरा दोहो¥याउनुभएको छ । तर सरकारकै सुरक्षा समितिले अनुमति दिएर अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा यस्ता गतिविधि हुनुले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनमा खलल पु¥याउँछ ।’

देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा असन्तुलन ल्याउने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै पूर्वराजदुतहरूले यदि सरकारबाट यस्तो त्रुटी भएको भए त्यसलाई तत्काल सच्याउन र कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । 
चीनका लागि पूर्वराजदुत विष्णुपुकार श्रेष्ठकाअनुसार नेपाल सरकारको सुरक्षा समितिले नै उक्त कार्यक्रमका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु र त्यहाँ विभिन्न देशका कुटनीतिक व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनु कुटनीतिक दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘एक चीन नीति’ प्रति सधैँ प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिले कुटनीतिक मर्यादामा आँच पुग्ने उहाँले बताउनु भयो । पूर्वराजदुत श्रेष्ठले नेपालको भूमि छिमेकी मुलुक चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई स्मरण गराउँदै सरकारको पछिल्लो कदमले कुटनीतिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्ने बताउनु भयो । सरकारबाट यस्ता कमजोरी भएका हुन् भने त्यसलाई तत्काल सच्याउन र मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर एवं विश्वसनीय बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सधैँ नेपालको भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन दिनेछैनौँ भन्दै आएका छौँ, तर सरकारकै सुरक्षा निकायको अनुमतिमा विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको समेत सहभागितामा यस्ता कार्यक्रम हुनुले प्रतिकूल असर पार्दछ ।’
मुलुकको राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नका लागि यस्ता विषयमा सरकार सचेत रहनुपर्ने पूर्वराजदुतहरूको सामूहिक धारणा छ । 
पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदुत लीलामणि पौडेलले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो बनाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध कुनैपनि गतिविधि हुन नदिन उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको चपेटामा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यो सरकारको आलोचना वा गाली मात्र नभई, मुलुकको स्थापित नीतिबाट विचलित हुन नदिन गरिएको खबरदारी भएको उहाँको भनाइ छ । 

हालै एक विद्यालयमा आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका उच्च कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई लिएर पौडेलले प्रश्न उठाउनु भयो । पृथकतावादी आन्दोलनको निहुँमा नेपाललाई कसैको स्वार्थको भूमि बनाउन खोजिएको हुन सक्ने आशंका गर्दै उहाँले धार्मिक आस्था र राजनीतिक गतिविधिलाई छुट्याउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि व्यक्तिको जन्मोत्सव मनाउन पाउनु स्वाभाविक भएपनि, उच्च तहका कुटनीतिज्ञहरूको त्यस्तो कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुनु र सरकारले त्यसका लागि स्वीकृति दिनुले चिन्ता बढाएको छ ।’

उहाँले नेपाललाई ‘प्रोक्सी वार’ (छद्म युद्ध) को थलो बनाउन र नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध निशाना बनाउन खोजिएका गतिविधिहरूप्रति सरकार र नागरिक दुवै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।यस्ता गतिविधिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा आँच पुग्नसक्ने भन्दै उहाँले सरकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सजग रहन र यस्ता संवेदनशील विषयमा कुटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले वर्तमान समयमा विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । विश्व राजनीतिमा शक्तिको सन्तुलन फेरबदल भइरहेका बेला शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच उत्पन्न तनावको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको उहाँले बताउनु भयो । नेता खतिवडाले कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो वर्चश्व गुम्ने डरले छटपटीमा रहेको र केही शक्ति पुराना व्यवस्था विस्थापित भएर नयाँ विश्व व्यवस्था आउने प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै आजको विश्व यही तनावको चपेटामा परेको विश्लेषण गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल अहिले सोही अन्तर्राष्ट्रिय तनावको ‘खेल मैदान’ बन्न लागेको भन्दै सचेत गराउनु भयो । मुलुकभित्रै पनि केही पात्रहरू पुरानो विश्व व्यवस्थालाई नै यथावत राख्न अधिकतम प्रयासमा रहेको दाबी गर्दै उहाँले यस्तो परिस्थितिमा आम जनता देशको हितप्रति चिन्तित रहेको बताउनु भयो । 

बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाल कुन स्थानमा उभिने र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने नेता खतिवडाको धारणा छ । यस विषयलाई नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र बौद्धिक समुदायले गहन बहस तथा छलफल चलाउनु अपरिहार्य रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।