काठमाडौं ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने षड्यन्त्रमा मुलुकका पूर्वगृह मन्त्री र पूर्वउपप्रधानमन्त्री नै संलग्न घटना सामान्य थिएन ।

त्यसलाई मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले पुष्टि गरिदिएको छ । नेपालमा भुटानी शरर्णार्थीलाई तेस्रो देश लैजाने कार्यक्रम संयुक्तराष्ट्रसंघले वन्द गरिसकेको थियो ।

तर त्यसैलाई बहाना बनाएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने आपराधिक समुहको योजना राज्य संयन्त्रमा बसेका उच्च पदस्थीहरुले कार्यान्वयन गरेका थिए । करिब तीन वर्ष पछि अदालतले राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि दोषि ठहर गरेको हो ।

२०७६ साल असार २९ गते गृह मन्त्रालयले नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको स्थायी र दीर्घकालिन समस्या समाधानको उपाय सहित प्रतिवेदन दिने गरी पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थिको नेतृत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । झापा स्थित क्याम्पमै गएर शरणार्थीहरुसंगै कुरा गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । हो, त्यही प्रतिवेदन गायब बनाएर चलेको थियो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने खेलो फड्को ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल गर्ने योजना बनाउने मुख्य योजनाकार थिए केशव दुलाल र सानु भण्डारी । उक्त योजनामा रााजनीतिक तहमा संलग्न पात्रहरु हुन पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझि, तत्कालिन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको सुरक्षा विज्ञको रुपमा गृहमन्त्रालयमा रहेका इन्द्रजित राई । जसलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको मंगलबारको फैसलाले संगठित अपराधमा दोषि ठहर गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने कार्यदल बने पनि उक्त प्रतिवेदन तोडमोड गर्ने र नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल गर्ने योजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा बालकृष्ण खाँण गृह मन्त्री भए पछि कार्यान्वयनमा आएको थियो । गृह मन्त्रालयमा राखिएको प्रतिवेदन नै गायब बनाएर तेस्रो देश जान चाहानाले वास्तविक शरणार्थीको ठाउँमा नक्कली व्यक्ति खडा गरेर राखेर उनीहरुबाट रकम असुल गरिएको हो । नक्कली शरणार्थी बन्न तयार रहेका मध्य ४ सय २९ जनाले पैसा बझाउँदा खाँणले १ करोड १० लाख बुझेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त रकम खाँडका स्वकिय सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत फिर्ता गरेको तथ्यले पनि नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई खाँणले पनि साथ दिएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाले खाँणलाई संगठित अपराधको मतियार रहेको ठहर गरेको हो । त्यतिन्जेलसम्म भने नक्कली शरणार्थी बनाइएकाहरुको परिचय पत्र समेत बनिसकेको थियो । गृह मन्त्रालयको सुरक्षामा रहेको अध्ययन प्रतिवेदन गायब बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा लागेका सचिव टेक नारायण पाण्डे सहित मुख्य भुमीकामा रहेका सबैलाई जिल्ला अदालतले दाषि ठहर गरेको छ ।

त्यसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धाले सम्भवत पहिलो पटक पूर्वउपप्रधानमन्त्री , पूर्व गृहमन्त्रीलाई संगठित र राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि अदालतले दोषी किटान गरेको हो । २५ देखि ४५ लाख सम्म उठाएर नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरर्णाथी बनाउने भूमिकामा रहेका १८ जना पक्राउ परेका थिए ।

जसमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री रायमाझि , सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका आरोपीहरु कारागारमै छन । मंगलबारको फैसला संगै सरकार संचालनमा रहेका पदाधिकारीहरुले मुलुकको प्रतिष्ठालाईनै दायरामा लगाएर कुन हद सम्मको अपराधमा संलग्न हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अब उनीहरुलाई कति संजाय हुन्छ भन्ने निर्णय आउन बाँकीनै छ ।