काठमाडौं । व्यवसायीलाई अनुसन्धान पूरा नहुँदै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल)को व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा यस्तो माग राखेका हुन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका नाममा व्यवसायीलाई पहिला पक्राउ गर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउने अभ्यासले लगानीको वातावरण बिगारेको बताएका थिए । उनीहरूले कुनै व्यवसायी दोषी प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गरेर सामान्य अपराधीसरह राखिने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक अपराधका मुद्दामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताए । उनका अनुसार, कुनै व्यवसायी आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर हुनुअघि नै पक्राउ परेर चोर–डकैतसँगै हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था आए त्यसले उसको जीवनभरको प्रतिष्ठा र मनोबलमा असर पुर्‍याउँछ ।

उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव राखिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिए ।

अग्रवालका अनुसार, भेटमा पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको सुस्तता, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, लगानीको वातावरण, वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।

उनले लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको बताए । कोभिडपछि सरकारले ल्याएका वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिले अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारले अझ आक्रामक रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्ने र नियामकीय अनुपालन (रेगुलेटरी कम्प्लायन्स) को अनावश्यक दबाब कम गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको उनले बताए ।

अग्रवालका अनुसार, निजी क्षेत्र र सरकारबीच लामो समयदेखि प्रभावकारी संवाद हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग भएको यो पहिलो औपचारिक अन्तरक्रियामा सरकारका प्राथमिकता र उद्देश्यबारे समेत छलफल भएको थियो । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नियमित संवाद संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्यमी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन पनि उनले दिएको अग्रवालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट अध्यक्ष अग्रवाल र उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उज्ज्वल श्रेष्ठ तथा नेपाल उद्योग परिसंघबाट निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा सहभागी थिए । छलफलमा सांसद विदुषी राणा पनि उपस्थित थिइन् ।