काठमाडौं ।

स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपाल (IDCS-Nepal) ले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न सरकार, संघीय संसद्, राजनीतिक दल तथा संविधान संशोधनमा संलग्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।

संस्थाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदाय अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा संरचनागत विभेद तथा बहिष्करणको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनलाई दलित अधिकार थप सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।

संस्थाका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस सुरु गरेपछि देशका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका बुद्धिजीवी, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, सांसद, पूर्व संविधानसभा सदस्य, नागरिक समाज र दलित समुदायका प्रतिनिधिसँग परामर्श लिई प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई इमेलमार्फत बुझाइसकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संस्थाले संविधान संशोधनका क्रममा मौलिक हकमा रहेको ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द हटाउने, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको संवैधानिक व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने, राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा संघका प्रमुख संवैधानिक पद एउटै समूहबाट दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा परिणाममै समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, भूमिहीन दलितको भूमि र आवास अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्पष्ट गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सार्वजनिक सेवामा विशेष सकारात्मक विभेदलाई प्रभावकारी बनाउने, दलित महिला, बालबालिका र युवाका विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी संवैधानिक संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

संस्थाले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना संविधान संशोधनले सामाजिक न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै संविधान संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी, पारदर्शी र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र सार्वजनिक भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म व्यापक बहस सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै सञ्चारमाध्यमलाई पनि दलित समुदायका मुद्दालाई तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार ढंगले राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ।