काठमाडाैं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकासाको प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले बजेट प्राप्तिका लागि एउटा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको खुलासा गर्नुभएको हो । निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण वा अनुदान सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिइमओ) र भ्याली बोर्ड हुँदै पिआईडीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पिआईडीले विशेष गरी चक्रपथभित्रको ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ र प्राथमिक लाइनहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ । १० वटा पानी ट्याङ्कीमार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहेकोमा अधिकांश ट्याङ्कीहरू चक्रपथ बाहिर निर्माण भएका छन् । चक्रपथ बाहिरका बासिन्दाले पनि मेलम्चीको पानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले कतिपय स्थानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

हाल चक्रपथभित्र करिव ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेकोमा २४ वटा डीएमए काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । बाँकी क्षेत्रमा पनि परीक्षण पश्चात् हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का तोडिएकाले साउनको दोस्रो हप्ताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी निर्देशनालयले गरेको छ ।

यस्तै, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिबाट निर्देशन भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ काठमाडौं रिङरोडभित्र करिब ५६ वटा डीएमए छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेको छ । तीमध्ये २४ वटा डीएमए केयूकेएललाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने बाँकी डीएमएमा पनि पानी सञ्चालन गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ । यस पीआईडीको बजेट व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारबाट केही मात्रामा बजेट आउँछ भने अधिकांश बजेट भ्याली बोर्डमार्फत प्राप्त हुन्छ । भ्याली बोर्डमार्फत आउने बजेट पनि एडीबीबाट प्राप्त हुने रहेछ । एडीबीसँग नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण सम्झौता वा अनुदान सम्झौता गर्छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) मा पठाउँछ । पीडीएमओबाट भ्याली बोर्ड र भ्याली बोर्डबाट पीआईडीमा बजेट आउने प्रक्रिया रहेछ । यसरी बजेट आउँदा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने अवस्था रहेछ । गत कार्तिकदेखि शुरु भएको प्रक्रियाअनुसार हामीले पहिलो र दोस्रो चौमासिकको बजेट असार २२ गते मात्रै प्राप्त गरेका थियौँ । अहिले तेस्रो र चौथो चौमासिकको बजेट पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा, आज असार २४ गतेसम्म मात्रै प्राप्त भएको छ । यसका कारण भएका कामहरूको भुक्तानी समयमै गर्न सकिएको छैन । बजेट निकासाको यस्तो प्रक्रियाले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी तथा चलिरहेका अन्य कामहरूमा पनि परेको छ। त्यसैले यो प्रक्रियामा आवश्यक सुधार होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा यसमा सुधार हुनेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

निर्देशक श्रेष्ठले खानेपानीको पाइपलाइनमा अखाद्य वस्तु र मृत जनावरहरू भेटिने गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महाराजगञ्जस्थित केन्द्रिय कन्ट्रोल सिस्टम (स्काडा प्रणाली) बाट वितरणको निगरानी भइरहे पनि पाइपलाइनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूको समेत सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच हुने विवादका कारण आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा जाँदा कानूनी जनशक्तिको अभावमा सरकारले मुद्दा हार्ने र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रति पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति बढेसँगै उत्पन्न हुने फोहोर पानी (वेस्ट वाटर) व्यवस्थापनका लागि ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ ।

गुहेश्वरीमा ३ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र धोवीघाट, कोड्कु, गोकर्ण तथा हनुमानघाटमा थप केन्द्रहरू निर्माण भइरहेका छन् । नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू हटाइएका स्थानमा ‘अन्डरग्राउण्ड’ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने र माथिल्लो भागमा पार्क बनाउने प्रश्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको समेत निर्देशक श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले सडक खन्ने अनुमति लिने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।