काठमाडाैं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

महासंघको आह्वानमा बुधवार काठमाडौंसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो ।

काठमाडौं शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको बताउनु भयो ।

सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र देशभरका मिडिया संस्थालाई बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँको आरोप छ । महासचिव दाहालले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए महासंघले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने उहाँको भनाइ छ ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । त्यसले संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सञ्चार माध्यमलाई सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएर सरकारले मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो । साथै उहाँले सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको कार्यदलप्रति पनि आपत्ती जनाउनुभयो ।

संसद बाहिरबाट कार्यदल बनाएर सरकारले संविधानले दिएका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले संसदभित्रबाट नै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान सुझाव आयोग बन्नुपर्ने र उक्त आयोगलाई मात्रै महासंघले संविधान संशोधनमा सुझावहरू दिने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान कार्यदललाई पत्रकार महासंघले मान्यता नदिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेषतः यो पछिल्लो दुई तिहाइको सरकार बनिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले देशमा केही स्थायित्व आउँछ, कतिपय नबनेका कानूनहरू बन्छ र स्थायी सरकार भएको सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । तर केही समय यता यो सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने, निरंकुशता जुन खालको हावी देखिएको छ । साथै, असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यवद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।