काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले काठमाडौँको सुकम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूलाई अमानवीय ढंगले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको आरोप लगाएका छन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले विस्थापित नागरिकलाई सरकारले न्यूनतम व्यवस्था समेत नगरीकन राखेको आरोप लगाएका हुन् ।

दुवै समितिले नागार्जुनको ईचङ्गुमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा विस्थापित परिवारको अवस्था दयनीय देखिएको सांसदहरूको भनाई छ । बैठकमा सांसदहरूले सरकारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाए । वैकल्पिक पुनर्स्थापनाविना डोजर चलाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत अझै पनि सुकम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियान चलिरहेको भन्दै उनीहरूले रोक्न सरकारसँग माग गरे । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्वासीले संविधान र मानवअधिकारअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको बताए । स्थायी समाधानबिना बस्ती हटाउनु अनुचित भएको उनको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि पनि कतिपय स्थानमा घरटहरा भत्काउने क्रम जारी रहेको उनले बताए । होल्डिङ सेन्टरको अवस्था दर्दनाक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पनि अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने ‘भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले मानव भएर मानव अधिकार, संविधानको अधिकार प्राप्त गरे कि गरेनन् ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यसमा विधिको शासन भयो कि भएन रु स्थायी समाधानको उपाय नगरीकन भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई उठाउन उपयुक्त थियो कि थिएन ? त्यसको बारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै भत्काउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोका गरिसकेको छ, तर पनि कतिपय ठाउँमा अझैपनि घर टहरा भत्काउने काम भइरहेको छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्त दर्दनाक तस्बिर देखिन्छ । सरकारले दिने भनेको राहत पर्याप्त छ कि छैन । सरकारले दिने सानो रकमले उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छन् ?’

नेपाली काँग्रेसकै सांसद ललितजंग शाहीले व्यवस्थित बसोबासको विकल्प नदिई नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवअधिकारविपरीत भएको बताए । उनले होल्डिङ सेन्टरमा शुद्ध खानेपानीको समेत अभाव देखिएको बताए । ढल मिसिएको पानी पिउन बाध्य बनाएको भन्दै उहाँले अत्यन्त संवेदनशील रूपमा सुकुम्वासीलाई राखिएको उल्लेख गरे ।

उनले तत्काल स्वच्छ खानेपानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न र सरसफाइको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोग लिएर भएपनि राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै विस्थापित सुकुम्वासीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले भने ‘अव्यवस्थित बसोबास हुनु राम्रो कुरा होइन, तर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था नगरी निरीह नागरिकलाई उठाइएको छ । त्यो मानवअधिकार विपरीत छ । अझ होल्डिङ सेन्टरमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय के देखियो भने ढल मिसिएको पानी खाई रहेको देखियो । यो भन्दा संवेदनशील विषय अरू के हुनसक्छ । तत्काल उनीहरूलाई ढल मिसिएको पानी खानलाई रोकेर स्वच्छ, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लत्ताकपडा, खानपान, सरसफाइ लगायतका अभावको कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहयोग सहयोग लिएर भएपनि सरकारले उनीहरूलाई राहत दिइयोस् ।’

सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजना नबनाई इगोका आधारमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाए । उनले सरकारले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी आफू पपुलर हुनको लागि डोजर चलाएको बताए । देशभर डोजर आतंक चलेको उल्लेख गर्दै उनले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

‘सरकार आफैँसँग पैसा छैन भन्छ, फेरि पैसा बाँड्छ’ भन्दै उनले क्षणिक सान्त्वनाका लागि मात्रै राहत दिएको टिप्पणी गरे । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई मानसिक परामर्श आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । त्यतातिर ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले भने ‘हाल काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशभर नै डोजर आतंक चलेको छ । हालै सरकारले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार दिने निर्णय गरेको छ । यो के का लागी दिएको हो रु सरकार आफैँ भनिरहेको छ, हामीसँग पैसा छैन । पैसा छैन भन्ने फेरि पैसा बाँड्ने काम गरिरहेको छ । यो सुकुम्वासीलाई केही समय खुसी पार्नको लागी मात्रै दिएको हो की ? आजसम्म कति मन्त्रीहरू जानुभयो, होल्डिङ सेन्टरमा ?’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे । देशभर करिब १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले १५ हजार रुपैयाँले समस्या समाधान नहुने बताए ।

उनले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको लागि व्यवस्थित आवास नै मुख्य विषय रहेको उल्लेख गरे । उनले पनि सर्वोच्च अदालतले डोजर नचलाउन आदेश दिएपनि बस्ती हटाउने काम जारी रहेको बताए ।
उनले भने ‘देशको करिब १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रहेका छन् । उनीहरूको भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले हाललाई होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई मासिक १५ हजार दिएर हटाउने खोजिरहेको छ । १५ हजार मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा व्यवस्थित ढंगले उनीहरूलाई बसोबास गराउने हो ।’

नेकपाकै सांसद उदय बहादुर बोहोराले सुकुम्वासीको पहिचान र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । पुनर्स्थापनाका लागि घोषणा गरिएको २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ ।

नेकपाकै सांसद उदय बहादुर बोहोराले सुकुम्वासीको पहिचान र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । पुनर्स्थापनाका लागि घोषणा गरिएको २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा जसरी डोजर लगायो, यो तरिका असाध्यै बेठिक भयो । यो गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसले जुन प्रक्रिया अपनाउन पर्ने थियो, त्यो पुर्याउन सकेन । पहिला सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनीहरूको बस्ने आवासको व्यवस्था गरेर बल्ल को सुकुम्वासी, को हुकुम्बासी हो भन्ने छुट्याएर बस्तीमा डोजर चलाउनुपर्ने थियो । यहाँ मानवअधिकार हनन भएको छ । सरकारले १५ हजार दिने भनेको छ, त्यो पनि दिएको छ कि छैन रु पुनस्थापनाको लागी २५ हजार दिने भनेको छ, त्यति रकमले के के व्यवस्था हुन्छ ? त्यो पनि पुगेको छ कि छैन, उही प्रचारको लागी मात्रै हो की ?’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनाहीन भएको आरोप लगाए । उनले राज्यले आफैँले विपत्ति सिर्जना गरेर राहत बाँड्नु अनुचित भएको बताए । जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि राज्य आतंक मच्चाएर राहतको नाममा सरकारले ढोङ गरिरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘यो सरकारसँग मानवीय संवेदना छैन । तत्कालीन सरकारका प्रमुख केपी ओली र प्रचण्ड हुँदाखेरि उहाँ काठमाडौँको मेयर हुनहुन्थ्यो । उहाँले चलाउन खोजेको डोजर त्यतिवेला सहयोग भएन, यसलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै डोजर चलाउनपर्छ भन्ने थियो । त्यो झोकमा अहिलेको यो सरकारले सुकुम्वासीमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी मात्रै देखेको छ । प्राकृतिक विपद् परेको बेलामा राज्यले सहुलियत दिने हो । राज्यले राहत दिन्छ, तर यो सुकुम्वासीको बस्तीमा डोजर लगाएर सरकारले आफै विपद् सिर्जना गरेको हो । सरकार आफैले राज्यलाई घाटा हुने काम गरेको छ । किन दिनुपर्ने थियो अहिले १५ हजार र ३० हजार रु के विपत्ति आईलागेको हो, यो रु विपत्ति आफैँले उत्पत्ति गरेर, राज्य आतंक मच्चाएर जनताको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्ने ? शासक संवेदनहीन भयो भने उसले गर्ने क्रूरता नै हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बालेन्द्र साह काठमाडौँको मेयर हुँदा भूमिहीन समस्या समाधान गर्नको लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

भूमिहीन नागरिक पहिचानको लागि कुनै काम नै नगरेको उनको दाबी छ । काठमाडौँ जिल्लामा २ हजार ८ सय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारको रेकर्ड भएपनि महानगरपालिकाबाट एक जनाको पनि नाम भूमि आयोगमा सिफारिस नभएको उनको दाबी छ ।

उनले भने ‘काठमाडौँ जिल्लामा २ हजार ८ सय परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित भएको रेकर्ड रहेछ । अचम्मको कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो संख्या शून्य छ । काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ एक जना पनि भूमिहीन छैनन् । एक जना पनि अव्यवस्थित बसोबासी छैनन् । भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा एक जनाको पनि नाम सिफारिस गरिएको छ्रैन । हालको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले महानगरमा भूमिहीन नागरिक छन् कि छैनन् भन्ने तथ्याङ्क संकलन नै गर्नुभएन । यो भूमिहीन, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न उहाँ नलागेको नै देखिन्छ ।’

एमालेकी सांसद रोशनी मेचेले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाइन् । उनले गरिब, विपन्न तथा सुकुम्वासीको अभिभावक सरकार बन्न नसकेको बताइन् । उनले वर्तमान सरकार सुकिला मुकिलाहरुको सरकार भएकोले गरिब विपन्नहरूको समस्या बुझ्न नसकेको बताइन् ।

सरकारसँग पाँच वर्षको समय हुँदाहुँदै योजनाबद्ध व्यवस्थापन नगरी केही दिनमै बस्ती हटाउने निर्णय किन गरियो ? भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन् ।

उनले भनिन् ‘सरकार गठन भएको केही दिनमा नै सुकुम्वासी बस्ती उठाउनुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता थियो रु १०० दिनमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्थ्यो होला नि । सरकारसँग पाँच वर्षको समय थियो, सरकारले कार्ययोजना बनाएर सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो ।’

बैठकमा सासंदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा गुणस्तरीय खाना नदिएको, लत्ताकपडा तथा आवासको व्यवस्थापन राम्रो नदेखिएको, बालबालिका विद्यालय जान नपाएको, स्वच्छ खानेपानी तथा शौचालयको अभाव देखिएको बताएका थिए । सांसदहरूले सरकारलाई होल्डिङ सेन्टरलाई न्यूनतम मानव बसोबास मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।