बन्दना कार्की

काठमाडौंका नदीकिनारमा डोजर अगाडि उभिएकी एक वृद्धा आफ्ना थोरै सामान समेट्दै सोध्छिन्-“अब कहाँ जाने?” यो प्रश्न केवल उनको मात्र होइन, हजारौँ सुकुम्वासीको साझा चिन्ता हो। डोजरको गर्जन र सुकुम्वासीका चित्कारबीच एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ- कानूनको पालना, सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनाका आधारमा यी बस्तीको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
समस्याको जरा र ऐतिहासिक विवशता

काठमाडौंका नदीकिनारमा देखिएका यी दृश्यहरू कुनै आकस्मिक घटना होइनन्। यो दशकौँदेखि थुप्रिएको बेथिति र राज्यको असफलताको परिणाम हो। २०४७ सालपछिको तीव्र सहरीकरणले काठमाडौँलाई अवसरको केन्द्र त बनायो, तर न्यून आय भएका वर्गका लागि सस्तो र सहज आवासको राष्ट्रिय नीति कहिल्यै बन्न सकेन। त्यसमाथि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौँ परिवारलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित गऱ्यो, जसका कारण उनीहरू नदीकिनार र सार्वजनिक जमिनमा ओत लाग्न बाध्य भए। सतहमा हेर्दा यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जस्तो देखिए पनि यथार्थमा यो तत्कालीन राज्यको कमजोर योजना र सामाजिक सुरक्षाको अभावले उब्जाएको ‘विवशताको उपज’ हो। यसबीच राज्यको चरित्र पनि दोहोरो देखिँदै आएको छ। एकातिर शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा वर्षौंसम्म कौडीको भाउमा भोगचलन गर्दा प्रशासन मौन बस्ने र अर्कोतिर निर्धाहरूको छाप्रोमा डोजर चलाउन हतारिने प्रवृत्तिले ‘कानून सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हटाउने कि समाधान गर्ने?
हामीले एउटा तीतो सत्य बुझ्नुपर्छ-कोही पनि रहरले हिलो र दुर्गन्ध आउने झुपडीमा बस्दैन। गाउँमा बाँच्ने आधार नहुँदा मानिसहरू सहर पस्छन् र वर्षौंदेखि बसिरहेको त्यही सानो झुप्रो नै उनीहरूका लागि अहिले ‘घर’ र ‘पहिचान’ बनेको छ। राज्यले समय–समयमा आयोगहरू नबनाएको होइन, तर ती राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्र बने। प्रशासनले यस मुद्दालाई केवल ‘कानून र व्यवस्था’ (Law and Order) को नजरबाट मात्र हेऱ्यो, तर यसको सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई सधैँ नजरअन्दाज गरिरह्यो।

सामाजिक सद्भाव र मानवीय संवेदना
सहर व्यवस्थित बनाउने नाममा मानवीय संवेदना कुल्चिँदै जाने हो भने समाज झन् विभाजित हुने जोखिम रहन्छ। विकासले मानिसको गरिमा बढाउनुपर्ने हो, घटाउनु होइन। सतहमा हेर्दा सुकुम्वासीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा बस्ती खाली गरेको र सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको दाबी गरिए तापनि, सामाजिक सञ्जालहरूले दबाएका भावना र गुम्सिएको आक्रोशलाई उजागर गरिरहेका छन्।
राज्यको यो कदम नागरिकलाई जोड्ने माध्यम बन्नुपर्छ। यसले ‘असहाय नागरिक’ र ‘शक्तिशाली हुनेखाने वर्ग’ बीचको खाडललाई थप फराकिलो बनाउनु हुँदैन। यदि प्रक्रिया न्यायपूर्ण भएन भने यसले सामाजिक सद्भावलाई खण्डित गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै समाजमा गहिरो दरार पैदा गर्न सक्छ। अझ नागरिक मुद्दामा सुरक्षा फौजको प्रयोगलाई सामान्य रूपमा लिइनुले लोकतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पुऱ्याउन सक्छ।
विगतको पाठ: बादी पुनर्वासको असफलता
नेपालकै अनुभवबाट सिक्नुपर्ने एउटा ठूलो पाठ बादी समुदायको पुनर्वास हो। उनीहरूलाई जग्गा त दिइयो, तर त्यो ठाउँ बजार र रोजगारीबाट निकै टाढा थियो। परिणामतः धेरै परिवार पुनः पुरानै ठाउँमा फर्किए। यसले के पुष्टि गर्छ भने, मानिसलाई केवल एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोलमा सार्नु मात्र समाधान होइन; जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति बिनाको पुनर्वास केवल कागजी उपलब्धि मात्र हो।
अबको बाटो: व्यवस्थापन होइन, रूपान्तरण
यदि हामी समस्याको वास्तविक समाधान चाहन्छौँ भने केवल ‘व्यवस्थापन’ को प्राविधिक काममा अल्झिएर हुँदैन, ‘रूपान्तरण’ को मार्गमा हिँड्नुपर्छ। यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा इमानदारिता आवश्यक छ: १. पारदर्शी प्रक्रिया: ‘हुकुमवासी’ (हुनेखाने) र ‘सुकुम्वासी’ (वास्तविक भूमिहीन) बीचको वर्गीकरण वैज्ञानिक ढङ्गले गरिनुपर्छ। २. व्यावहारिक पुनर्वास: केवल टाउको लुकाउने छत दिएर पुग्दैन, त्यहाँ रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। ३. समावेशी सहरी योजना: अबका योजनामा ‘सस्तो आवास’ (Affordable Housing) लाई अनिवार्य अङ्ग बनाउनुपर्छ। ४. सामुदायिक सहभागिता: प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइयो भने मात्र समाधान दिगो हुन्छ।
अवसर कि गल्तीको पुनरावृत्ति?
हाम्रो लक्ष्य केवल नदीकिनार खाली गराउनु मात्र होइन, बरु भविष्यमा कसैले पनि बाध्य भएर असुरक्षित ठाउँमा बस्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हुनुपर्छ। यसका लागि विश्वव्यापी सफल अभ्यासहरूलाई नेपाली माटो सुहाउँदो ‘हाइब्रिड रणनीति’ मा ढाल्नु आवश्यक छ। संसारभरका सफल अभियानहरूलाई नियाल्दा नेपालको सन्दर्भमा ‘इन्टिग्रेटेड’ (एकीकृत) मोडल उपयुक्त देखिन्छ।

थाइल्याण्डको ‘बान माकोङ’ र भियतनामको ‘ह्यु’ जस्ता अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्दै नेपालकै रत्ननगर नगरपालिकाले प्रयोग गरेको ‘STDM’ मोडलको वैज्ञानिक प्रक्रियालाई देशका अन्य स्थानमा पनि पारदर्शी रूपमा दोहोर्‍याउन सकिन्छ। यी अभ्यासहरूले प्रमाणित गर्छन् कि बल प्रयोगले होइन, विश्वास, पारदर्शिता र सहकार्यले मात्र दिगो समाधान दिन्छ।
नेतृत्वले संकुचित राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने आँट देखाउनुपर्छ। ‘क्विक फिक्स थ्योरी’ (तत्काल समाधानको भ्रम) ले केवल बेथिति मात्र निम्त्याउँछ। यदि हामीले इमानदारीका साथ विगतबाट पाठ सिक्यौँ भने, यो चुनौतीलाई एउटा न्यायोचित, समावेशी र दिगो सहर निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरमा बदल्न सकिन्छ। अन्यथा, आज हटाइएको बस्ती भोलि अर्को ठाउँमा फेरि उभिनेछ।

लेखिका नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिक र सामाजिक परिवेशका बारेमा लेख्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको आन्तरिक परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी गतिशीलतामा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक टिप्पणीहरू लेख्दै आउनुभएको छ।