काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अभौतिक सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताएका हुन् । विद्यमान ऐनमा नै अभौतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँ कानून निर्माण गर्न सक्ने अधिकार रहेको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।

उनले स्थानीयको सहभागिता बिना मुलुकको कुनैपनि सम्पदाहरुको संरक्षण हुन नसक्ने तथ्य पनि स्मरण गराउनु भयो । मन्त्री पौडेलले मुलुकको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने,‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आ आफनो क्षेत्रमा रहेको अभौतिक सम्पदाहरुको सूचि र अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछन भन्ने अधिकार र कर्तव्यको कुरा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाई आफ्नो क्षेत्रको सम्पदाको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । र सम्बन्धित समुदायको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । किनभने सामुदायिक सहभागिताविना यस्ता प्रकारणका अभौतिक सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सम्भव छैन । र, संस्कृतिले गर्ने दुई वटा चिज हुन्छ । यसले हाम्रो पहिचानलाई दिलाउँछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई वृछि गर्छ यसले । अनि यसले समृद्धिलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्छ ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारले समुदायमा आधारित भएर नै सम्पदाहरुको संरक्षणको कामलाई अघि बढाउन सक्ने पनि बताएका छन् ।