काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र बढ्दो आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको भन्दै यस्तो निर्णय लिनु परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हाे । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभयाे । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १ सय २५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउने भएका छन् । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १ सय लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको हाे ।

मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका गाडीका लागि दिंदै आएको इन्धन पनि घटाइएको छ । ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउने भएका हुन्। जुन पहिलेको भन्दा करिब आधाले कम हो । थप हरेक १ सय जना कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई पाङ्ग्रे गाडीका लागि दिइने पेट्रोल सुविधा पनि घटाइएको छ । जस अनुसार अब मासिक १२ लिटरको सट्टा ८ लिटर मात्र दिइने भएकाे हाे । साेही निर्णयले मितव्ययिता कायम गर्न, सार्वजनिक खर्च घटाउन र वर्तमान आर्थिक दबाब व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।