काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर–१२ मा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने उल्लेख गरेकाे हाे । कार्यसूची अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै पनि दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिने भएकाे छ ।

यसका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको हाे । साथै सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरघरमा पुर्याउने महत्वकांक्षी योजना पनि शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ ।