काठमडाैं । सरकारले ठूला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानूनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडाैंमा बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खननमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन भूमि ऐन लगायतका कानूनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयाे । हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार पहाडमा ७०–७२ रोपनी र तराईमा ५ बिघा भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) गर्न सम्भव नभएको भन्दै उहाँले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभभएकाे छ ।

त्यसैगरी, माइनिङ (खानी) क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), रूख कटानीको स्वीकृति र वनको क्लियरेन्स जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले नियमावलीमै संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा हौसला बढाएको उहाँले दावी गर्नुभएकाे छ।

अर्थमन्त्री खनालले ठूला आयोजनाहरू अब विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयाे । उहाँले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले थप बन्देजहरू फुकाउँदै जाने स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।