Logo २८ फाल्गुन २०८२, बिहिबार | Thu Mar 12 2026


नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य ५७ प्रतिशत सम्पन्न

पुल निर्माणमा सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाई

650
Shares

काठमाडाैं । कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य हालसम्म ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बन्दै गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे’ प्रविधिको नमूना पुल हो । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले पुलको डिजाइन कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो रहेकाे बताउनुभयाे । यद्यपि, कर्णाली पुलमाबीचमा एउटा मात्र टावर र यसमा दुई वटा टावर रहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै (हाइट रेस्ट्रिक्सनका कारण) पुलको टावरको उचाई १२ मिटर मात्र राखिएको हाे। सामान्यतया यस्ता पुलका टावर २० देखि ३० मिटर अग्ला हुने भए पनि उचाइ कम गर्नुपरेकाले ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधि अपनाइएको हो ।

भ्याटसहित कूल १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा हालको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ (अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम) १ सय ९० मिटर लम्बाईका दुई वटा छुट्टाछुट्टै पुल बन्दैछन् । पुलमा गर्डरले मात्र भार धान्न नसक्ने भएकाले माथिबाट केबल राखिएको छ । जसमा एउटा गर्डरमा ११ वटा केबल जोडिनेछन् । पुलको एकतर्फ ३ मिटर फराकिलो फुटपाथ रहनेछ भने खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका तारहरू व्यवस्थापन गर्न ‘युटिलिटी डक्ट’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरले अहिले पुलको दुवैतर्फ टावर निर्माणको काम सकिएको बताउनुभयाे । डाउनस्ट्रिम (दक्षिणतर्फ) को पुल आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि अपस्ट्रिम (उत्तरतर्फ) को पुल निर्माणमा भने केही सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
पुल निर्माण स्थलमा रहेका केही घरटहरा भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्थानीयसँग कुरा मिल्न बाँकी रहेकाे छ । योजना प्रमुख कुँवरले स्थानीयलाई केही गलत सूचना पुगेको आशंका गर्दै उनीहरूसँग मन्त्रीस्तरदेखि आयोजनास्तरसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनका कारण केही दिन प्रभावित भएको निर्माण कार्यले अब पुनः गति लिने आयोजनाले जनाएको हाे। २०८३ वैशाख २१ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि मुआब्जा विवादलगायतका चुनौतीले तोकिएको समयमै काम सक्न आयोजनालाई थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।