काठमाडाैं। राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूचीमाथि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले नातागोता र पहुँचवालाहरुलाई नै समानुपातिक उम्मेदवारमा अघि बढाएपछि यसको विरोध भइरहेको हाे। विरोध बढेपछि केही दलहरुले यो सूची सच्याउने दावी पेश गरेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा हुनेगरी दलहरु अघि बढेपछि यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।

समानुपातिक निर्वाचनलाई राज्यका निकायसँग पहुँच नभएका व्यक्तिहरुलाई पहुँचसम्म पुर्‍याउने उपयुक्त प्रणालीका रुपमा विकास गरिनुपर्थ्यो । तर, दलहरुले यसलाई आफ्नो गोजीका मान्छेहरु भर्ती गर्ने प्रणालीको रुपमा विकास गरिरहेका छन् । यो क्रम यस पटक पनि जस्ताको त्यस्तै, दोहोरिएको छ । दलहरुले त्यो अपेक्षालाई पूरा नगर्दा यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । पुराना र नयाँ दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची त बुझाएका छन् ।

तर ती सूचीमाथि व्यापक विवाद र प्रश्नहरु खडा भइरहेका छन् । नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पुराना दलकै सिको गरेपछि पार्टीभित्र नै आलोचना बढेको छ । यस्तो भएपछि पार्टीले बन्दसूची सच्याउने तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दललाई पालैपालो बोलाएर देखिएका त्रुटी औंल्याउने काम गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयाे।

दलहरुले सूची नबुझाउँदै विवादमुक्त व्यत्तिहरुलाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्नुपर्ने थियो । तर विवाद र आलोचना भएपछि मात्रै चेत आउने नेतृत्वका कारण यस पटक पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । अहिले आयोगले बन्दसूची पेश गर्ने दलहरुले समावेशीको समूह मिलाए–नमिलाएको लगायतका विवरण जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ । सँगसँगै राजनीतिक दलहरुसँग पनि यो विषयमा छलफल अघि बढाइएको छ । आयोगले यहि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेश भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयाे।

यसरी हेर्दा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरुले पटक-पटक आफूखुशी प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । यसले यो प्रणालीको मर्ममाथि मात्रै प्रहार गरेको छैन। मुलुकको संविधानमाथि नै धावा बोलेको छ । यस्ता विकृत गतिविधि नरोकिएसम्म यो प्रणालीमाथि प्रहार भइरहनेछ।

भिडियाे रिपोर्ट: