–सेनाले भन्यो ‘सेना चेन–अफ–कमान्डमा चल्छ, सैनिक ऐनले यस्तो आयोगलाई मान्यता दिएको छैन ।’

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका घटनाको सत्यतथ्य पहिचान गर्न गठन गरिएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र निष्पक्षता लगातार शंकाको घेरामा परेको छ ।

आयोगले संरचनागत रूपमा बृहत् अधिकार पाए पनि व्यावहारिक रूपमा न त प्रमुख राज्य संयन्त्रबाट अपेक्षित सहकार्य पाएको छ, न त आन्दोलनमा दोषारोपण हुँदै आएका ठूला राजनीतिक नेताहरूलाई बयानको दायरामा ल्याउन सकेको छ । यो अवस्थाले आयोगको औचित्य र कार्यगत गरिमा दुवैलाई चुनौती दिएको छ ।

सबैभन्दा ताजा घटनामा, नेपाली सेनाले आयोगलाई मागिएका कुनै पनि विवरण नपठाउने र बयानका लागि अधिकारीहरूलाई उपस्थित नगराउने अडान सार्वजनिक भएपछि, छानबिन प्रक्रिया ‘अधुरो र अविश्वसनीय’ बन्ने खतरा प्रस्ट देखिन थालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन, फौज तैनाथी, आदेश प्रक्रिया तथा तत्कालीन निर्णयकर्ताहरूको भूमिका स्पष्ट पार्न आयोगले नेपाली सेनासँग विस्तृत विवरण मागेको थियो । तर, सेनाले औपचारिक पत्रमार्फतै यस्तो सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको छ । सेनाको भनाइ छ– ‘सेना चेन–अफ–कमान्डमा चल्छ, सैनिक ऐनले यस्तो आयोगलाई मान्यता दिएको छैन ।’ जसका कारण आयोग र सेनाबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको छ ।

छानबिनको निष्कर्ष प्रामाणिक बनाउनुपर्ने संवैधानिक तथा नैतिक दायित्वका सन्दर्भमा सेनाको यस्तो अडानले प्रश्न झन् चर्किएको छ । आयोग गठन भएको महिनौं बितिसक्दा पनि ठूलाठूला राजनीतिक नेताका बयान लिन आयोग असमर्थ देखिएको छ । आन्दोलनको योजनाकार, निर्णयकर्ता वा आदेशदाताको रूपमा आरोपित हुनेहरू अहिले पनि आयोगको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

आयोगभित्रका एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने– ‘बयान लिने तयारी भइरहेकै छ । तर, उच्चस्तरबाट आउने दबाब तथा राजनीतिक गणितका कारण प्रक्रिया सुस्त छ ।’ यद्यपि आयोगको आधिकारिक भनाइ यति सामान्य छ कि, कतिपयले आयोग राजनीतिक प्रभावमा काम गर्दै छ भन्ने सन्देह सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन् । आयोगका एक अधिकारीले भने– ‘हामीले अन्य स्रोतका आधारमा काम अघि बढाउनेछौं । सहयोग नआए पनि कानुनले दिएको सीमाभित्र छानबिन जारी रहन्छ । तर, मूल स्रोतबाट तथ्यै नआउँदा छानबिनले विश्वसनीयता कसरी कमाउँछ ।’

उच्चस्तरीय नेतासँग बयान लिन ढिलाइ

जेन–जी आन्दोलनमा मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा बारम्बार आलोचित हुँदै आएका प्रभावशाली नेताहरू अहिले पनि आयोगको सूचीमा ‘बयान लिनुपर्ने सूचीभित्र’ मात्र सीमित छन्।

यसबीच, विभिन्न नागरिक समाज समूहले भने आयोगको यही निष्क्रियता र साहसहीनतामाथि कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नागरिक समाजाका अगुवाहरू भन्छन्– ‘आयोग जनतामाथिको हिंसाको छानबिन गर्न होइन, शक्तिशाली जिम्मेवारहरूलाई कानुनी जिउँदो कवच दिन गठन गरिएको हो ।’

यतिबेला आयोगका सदस्यहरू नै प्रेसमा आएर बयान दिने मनोवृत्तिमा हुनु, तर मुख्य दोषारोपित नेताहरूको बयान लिन नसक्नु, आयोगभित्रको इच्छाशक्ति, क्षमता र स्वतन्त्रता सबैमाथि शंका गर्ने पर्याप्त आधार बन्न पुगेको छ । आयोग गठनको पहिलो दिनदेखि नै यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । आयोगका सदस्यहरूको राजनीतिक निष्ठा, नियुक्ति प्रक्रिया तथा छानबिन अवधारणा नै विवादित रहँदै आएको छ । अब सेनाको असहयोग र नेताहरूको बयान नलिनु, यी शंकाहरूलाई झनै बलियो बनाएको छ ।

सरकार ‘स्वतन्त्र आयोग’ भन्छ, तर आयोगले मागेको तथ्य नआउँदा र मागेपछि पनि सत्ता–निकट ठूला व्यक्तिहरूकै बयान लिन नसक्दा, आयोगको स्वतन्त्रता ‘कागजी’ मात्र भएको देखिन्छ । आयोगले हालसम्म आन्दोलनका केही मध्यम तहका प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीसँग प्रारम्भिक सोधपुछ गरेको, घटनास्थलको पुनः अनुसन्धान थालेको, नागरिक तथा घाइतेका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेको जस्ता सीमित काम गरेको बताएको छ ।

तर, मुख्य आदेशदाताको पहिचान, कति तहमा निर्णय भयो, कुन स्तरमा बल प्रयोग अनुमोदन गरियो, जस्ता मूल प्रश्नहरूले अझै छुने आँट आयोगले देखाएको छैन । यही कारणले जनतामाझ आयोग ‘निष्क्रिय’, राजनीतिक प्रभावमा राखिएको, ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको’ जस्ता आरोपको भारी बोकेर बस्न बाध्य भएको छ ।

नेपाली सेनासँगको टकराब, नेताहरूको बयान नलिनु, राजनीतिक प्रभावको आरोप र भित्रभित्रै देखिएको प्रशासनिक निष्क्रियता यी सबैले जेन–जी आन्दोलन छानबिन आयोगलाई थप कमजोर बनाइदिएको छ । संगठित, विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिन प्रकट गर्ने पहिलो पूर्वसर्त नै सम्बन्धित सबै निकायको सहकार्य हो । तर, अहिले न सेना सहयोग छ, न प्रशासन प्रभावकारी, न राजनीतिक नेताहरू जवाफदेही छ ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने यदि छानबिनको मुख्य विषयमा मुख्य निर्णयकर्ताहरूको अभिलेख नआए, आयोगले तयार गर्ने निष्कर्ष कानुनी रूपमा बलियो नहुनेमात्र होइन, इतिहासकै अगाडि कमजोर बन्नेछ ।
जेन–जी आन्दोलन छानबिन आयोगले अहिले देखाइरहेको काम, क्षमता र परिणामका आधारमा, यसको औचित्य र उपयोगिता राम्रैसँग प्रश्नमा परेकै छ । आयोगले प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वलाई बयानका लागि बोलाउन नसक्नु, निष्पक्षता प्रमाणित गर्न आवश्यक कार्यशैली अपनाउन असफल हुनुले अब आफ्नो अस्तित्व नै ‘औपचारिकतामात्र हो’ भन्ने धारणा जन्माउन थालेको छ ।
यदि आयोगले यस्तै गति र शैलीमा काम गरिरह्यो भने जेन–जी आन्दोलनका पीडित, जनता र देशलाई सत्यतथ्य नदिएर, अर्को विवादित आयोगको सूचीमा नाम लेखाउने मात्रै हुने निश्चित छ ।