काठमाडाैं। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धलाई शान्ति सम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको २० वर्षमा प्रवेश गरेकाे छ।

यस अवधिमा व्यवस्था परिवर्तनदेखि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदै मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन् । तर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने अहिले पनि राजनीतिक दाउपेचकै कारण गिजोलिइरहेको हाे।

सशस्त्र संर्घषमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारकाबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ। शान्ति सम्झौता पछि दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान जारी लगायतका महत्वपूर्ण काम भएका छन् । सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेकाहरुले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व पनि गरेका छन् । तर शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायको काम भने अहिले पनि अन्योलमै छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि आयोगहरु गठन गरिए। तर ती आयोगहरुबाट कार्यसम्पादन भएर कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुगेको स्थिति छैन। यस अगाडि दुई पटक आयोग गठन गरियो र ती आयोगले उजुरी संकलन बाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तर्फ ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ३ हजार उजुरी परेका थिए। अहिले गठन गरिएको आयोगले पुनः छुटेका उजुरी संकलन गरेको छ।

तर पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगकै राजीनामा माग गरिएको छ। आयोग गठनलाई लिएर पीडितहरु समेत विभाजित अवस्थामा छन्। एउटा पक्षले यसलाई स्वीकार गर्दै गर्दा ठूलो पंक्तिले पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रक्रियाले तत्काल पूर्णता पाउने अवस्था देखिदैन । पीडितहरुले राजनीतिक स्वार्थका कारण नै अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै विद्यमान आयोगले यसलाई निकास दिन नसक्ने निर्क्यौंलमा पुगेकाे द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सुमन अधिकारीले बताउनुभयाे।

शान्ति सम्झौता भएको यति लामो सम्म पनि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्यायका लागि याचना गरेर हिडिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यो समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतिको विषयमा गम्भिरतापूर्वक छानविन नै हुन सकेको छैन । जसले गर्दा द्धन्द्धका चपेटामा परेकाहरु अहिले भइरहेका कामप्रति समेत द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले निराश भएकाे बताउनुभयाे।

अघिल्ला आयोगमा बसेर काम गरेकाहरु नै यहि गतिले यो समस्या समाधान हुन नसक्ने ठहरमा पुगेकाे वेपत्ता फारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिककाे भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीति दलहरुले आफू अनुकूल बार्गेनिङका लागि उपयोग गर्दा पनि यो समस्या बल्झिरहेको हो । यो विषय सधै राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग हुने अवस्था बन्यो । यदि यसलाई अझै पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आनाकानी गर्ने हो भने यसले नै नयाँ द्धन्द्धको विजारोपण गर्ने स्थिति बन्ने
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज झण्डारीकाे बुझाइ छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई जसरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यसमा तत्कालीन द्धन्द्धरत पक्ष होस या राज्य दुवैले वेवास्ता गरिरहेकै छन्। जसको परिणाम दुई दशक पछि पनि पीडितहरु न्यायकै लागि याचना गर्दै भौतारिनुपर्ने स्थितिमा छन् ।

भिडियाे रिपोर्ट: