काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नु-नगराउनु भनेर आदेश दिएकाे हाे। सर्वोच्चको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुने भएकाे छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साह समेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो। गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकाे थियाे।

भण्डारीले सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथग्रहण गराउनुभएकाे थियाे। सरकारले होटलमा मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भने पदमुक्त गरेकाे छ।

मन्त्रिपरिषदकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नुभयाे। राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई मंगलबार पद तथा गाेपनीयताकाे शपथ ग्रहण गराउनुभएकाे छ।