लक्ष्मन शर्मा

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा भएको क्रान्तिपछि शुरु भएको नेपालको प्रजातन्त्रको आधारशीला दलहरुको अकर्मण्यताका कारण २०८२ सम्म पनि स्थिर हुन सकेन।

राजनीतिको रंगमञ्चमा वर्षौंदेखि उहीं पात्र, उस्तै स्क्रिप्ट अनि एकै शैलीको नाटक मञ्चन हुँदै आयो । कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला भनिने दलहरूले गणतन्त्रको नाममा जनताको सपना किनबेच गर्ने खेल खेलेका छन् । संविधान निर्माणदेखि सत्ता गठबन्धनसम्म, सधैं एउटै नियति दोहोरियो ।

दलहरूमा विचार भन्दा व्यक्ति हावी हुने प्रवृत्ति झाङ्गियो । जसले नागरिकमा आशाको भन्दा आक्रोशको पारो बढायो । त्यहीं आक्रोशले जन्मिएको जेनजी आन्दोलनले दलहरुलाई सच्चिंने अवसर दिएको छ । तर, दलहरुका अहिलेसम्मका गतिविधिले सच्चिने संकेत देखाएको छैन ।

जेनजी आन्दोलन नभएको भए यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहेको हुन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा विपक्षी दलकाविरुद्ध डङ्का पिट्थे भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको आशामा बालुवाटार टहलाएका हुन्थे । अनि छेपारो प्रवृत्तिको आरोप खेप्दै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले र कांग्रेसका असन्तुष्ट नेतामार्फत सत्ता जोड घटाउको खेल खेलिरहेका हुन्थे ।

तर, अवस्था त्यस्तो रहेन । ३ दलीय निरंकुशताले आक्रान्त नागरिकको प्रतिबिम्ब स्वरुप सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्तामाथि ओली नेतृत्वको सरकारले बरबरातापूर्ण दमन गर्यो । दुई तिहाईकाे बहुमत सरकारले युवापुस्तामाथि गरेको दमनको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिका सरकारको नियन्त्रण बाहिर गयो । दुई तिहाईको अंक गणितीय दम्भले भरिएको ओली नेतृत्वको सरकार जर्बजस्त बर्हिगमन भयो ।

ओली सरकारको राजीनामासँगै देशमा गैरदलीय सरकार गठन भयो । जसको नेतृत्व पूवप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले गर्नुभएको छ । उहाँको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै राजनीतिक दलहरु सबै निकायमा भूमिकाविहीन भएका छन् । आन्दोलनको लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन नसकेका दलहरु पछिल्लो समय सार्वजनिक हुने प्रयास गरेपनि सुधारको बाटो समात्न हात कमाइरहेका छन । विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल भएपनि पार्टीभित्र सभापति देउवाको पकड थियो ।

आन्दोलन लगत्तै कांग्रेस महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व परीवर्तनको विषय जोडतोडले उठाए । प्रधानमन्त्री नभई कांग्रेस नेतृतव नछाड्ने अड्डी कांग्रेसका सभापति देउवा आन्दोलनकर्मीको निशानामा परेका थिए । भौतिक आक्रमणका कारण गम्भिर अवस्थामा पुगेका देउवा एक महिना भन्दा लामो समयपछि सार्वजनिक हुँदा नेतृत्व हुँकार छाड्ने संकेत गर्नुभएकाे छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै विशेष महाधिवेशनको दबाब दिन हस्ताक्षर बुझाउने महामन्त्रीद्धयको योजनालाई स्थगित गर्न आग्रह गर्दै देउवाले सहज रुपमा नै पार्टीको नेतृत्व छाडने संकेत गर्नुभयाे । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक तोकेका देउवा अब कांग्रेस सभापतिको हैसियतामा सार्वजनिक फोरममा उपस्थित हुने मनसायमा हुनुन्न जस्ताे छ।

प्रजातान्त्रिक विरासत बोकेको कांग्रेसमा देउवाको सरल बर्हिगमनको सन्देशले नेता कार्यकर्ता उत्साहित देखिन्छन् । अब कांग्रेस नेतृत्व नयाँ पुस्तामा आउने निस्चित जस्तै छ । विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल एमाले आन्दोलनको तारो बन्यो । अध्यक्ष ओलीको तुच्छ बोलिका कारण युवा पुस्तामा आक्रोश देखियो । मनमौजी शासनसत्ताको अभ्यासमा लिप्त ओलीको बोली र ब्यवहारले उब्जिएको आन्दोलनले देश खरानी हुँदा पनि उहाँको व्यवहारमा रत्तिभर परिवर्तन छैन । पार्टीभित्र हैकमबादी प्रवृत्ति जमाएका ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई सामान्यकरण मात्र गर्नुभएकाे छैनन् सरकारलाई नमान्ने घोषणा नै गर्नुभएकाे छ।

एमाले नेताहरु ओलीको विकल्पका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बोले पनि पार्टीगत बैठकहरुमा उनीहरुको आवाज मलिन छ । आफ्नाविरुद्ध बोल्नेलाई राजनीतिक रुपमै सक्ने ओली प्रवृत्तिका कारण पनि एमालेमा उहाँको विकल्प तत्काल खोज्ने सम्भावना छैन । विधान महाधिवेशनबाटै आफूलाई चीनिया कम्युनिष्ट शैलीमा ढालेका ओलीका कारण एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना देखिदैन ।

छेपारे प्रवृत्तिको आरोप लाग्ने माओवादी जेनजी आन्दोलनप्रति सकारात्मक देखिएको छ । संसद विघटनलाई तत्काल स्वीकार गरेको माओवादी केन्द्र जेनजीको माग अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशनमा होमिएको छ । शीर्ष नेतृत्व बिदाईको माग गरेका जेनजी युवाहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेता पनि अध्यक्षबाट हटेका दाहाल महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक भएर पार्टीभित्र आफ्ना प्रभूत्व कायम राख्नुभएकाे छ।

तत्काल नेतृत्व छाडेको सन्देश दिएका दाहालले महाधिवेशनमार्फत पुन: पार्टी नेतृत्वमा फर्कने रणनीति अबलम्बन गरिसक्नुभएकाे हाे। माओवादी जेनजी युवाका नाममा कार्यक्रम र संगठन विस्तार अभियान चलाएको माओवादी दाहालकै निर्देशनमा अबको ५ वर्ष दाहाल नेतृत्व भन्न थालिसकेका छन् । अध्यक्ष हो तर, अध्यक्ष हैन को अवस्था सिर्जना गरेका दाहाल अवस्था सामान्य बनाएर माओवादी नेतृत्वमा फर्कने निश्चित छ।

यता, रवि लामिछानेको छत्रछायाँमा जन्मेको र उनकै प्रभावले विघटित संसदको चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जेनजी आन्दोलनकै एक हिस्सा बन्न तम्सिएको थियो । पूराना दलको विकल्पका रुपमा जर्बजस्त उदाउने प्रयास गरेको रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारी काण्डले सिथिल बन्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभापति लामिछाने काराबारबाट बाहिरिए पछि खेप्नु परेको अपजसले रास्वपा बिरामी जस्तै छ । लामिछानेको विकल्पमा बोल्नै नचाहने रास्वपा अबको रणनीतिका विषयमा मौन विमर्शमा देखिन्छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले पाँचौ र समकालीन राजनीतिक दलहरुको भन्दा पृथक मुद्दा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आन्दोलनपछि मौन छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मुद्दा बोकेको राप्रपा जेनजी आन्दोलनको आडमा राजसस्था फर्काउने च्याखे दाउमा थियो । जेनजी युवाहरु त्यो बाटोमा हिड्न आनाकानी गरेपछि राप्रपा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तर, राप्रपाभित्र नेतृत्वको विषयलाई लिएर देखिएको द्धन्द्ध भने सतहमै आएको छ।

जेनजी आन्दोलनले मधेश केन्द्रित दलहरुमा पनि हलचल ल्याएको छ । सत्ताको जोड घटाउलाई राजनीतिक मसला बनाउँदै आएका तराई -मधेश केन्द्रीत आधा दर्जन राजनीतिक दल अहिले पनि नागरिकका मुद्दा भन्दा आफ्नै स्वार्थमा लिप्त देखिन्छन् । मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन र गिराउन देखाएको अग्रसरताले यी राजनीतिक दल जेनजी आन्दोलनप्रति सकारात्मक नदेखिएको पुष्टि गर्छ ।

नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नागरिकको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु अहिले पनि आन्तरिक किचलोमा रुमलिएका छन् । मुख्य भनिएका राजनीतिक दलभित्रको मतभेदले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई पनि अनिश्चय बनाएको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउनुभयाे।

२००७ सालदेखि ०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म नेतृत्व गरेका दलहरु पहिलो पटक आन्दोलनकारी तारोमा परे । देशको प्रवेशद्धारमा लोकतन्त्र नामको साइनबोर्ड झुण्डाएका दलहरुले राज्यसंयन्त्र भित्र गरेको निर्लज्ज कब्जाले नागरिक स्तरबाटै दलका विरुद्ध आवाज उठ्यो । प्रहरी, न्यायपालिकादेखि संवैधानिक आयोगसम्म स्वतन्त्र र क्षमतावान भन्दा दलको झोला बोक्ने पात्र बसालियो । प्रहरी संगठनलाई अनुशासन भन्दा राजनीतिक एजेन्ट उत्पादन गर्ने ‘क्याडर ट्रेनिङ सेन्टर’ को रुपमा विकास गरियो ।

संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक आस्थाको ‘रिटायर्ड ब्याकअप प्लान’ को रुपमा विकास गरियो। न्यायालयमा बार एशोसिएसनले खडा गर्ने दलीय आस्थाको उम्मेदवारलाई सेट गराउने अभ्यास थालियो।
कुनै एक भन्दा पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले पालैपालो राज्यसंस्थालाई आफ्नै कार्यालय जस्तो बनाए। यो देशमा योग्यता र दक्षताको कदर हुन छाडेको धेरै भइसकेको थियो। दलीय कब्जामा डुबेको राज्यसंयन्त्रविरुद्ध नागरिक असन्तुष्टीको पारो घाटीसम्मै आयो।

हो ! यहि प्रवृत्तिको विरोधमा उठेको आन्दोलन थियो जेनजी पुस्ताको आन्दोलन । जसले देशको शासन सत्ता भन्दा दलको लोकतान्त्रिक शैलीमा परिवर्तन खोजेका छन् । युवा पुस्ताले राजनीतिक दलमा खोजेको नागरिक आवाजको अब पनि अवमूल्यन हुने हो भने दलीय शासनमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
: