काठमाडाैं । सरकारले जेनजी युवाकाे आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले साेही काेषकाे बनाएकाे जानकारी गराउनुभएकाे हाे । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौं रुपैयाँको क्षति भएपछि सरकारले कोष बनाएको छ । त्यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सहयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई स्रोतको अभाव नरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्रोत अभाव नभएपनि विदेशमा भएका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले कोष बनाइएको बताउनुभएकाे छ। निजी क्षेत्रसहित दातृ निकायहरुले कोषमा आर्थिक सहायता गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले गरेको सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन-खर्च कट्टी गर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति बनाइएको र त्यसका लागि आदेश जारी भइसकेको बताउनुभयाे । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय समिति बनेको र समितिमा गृहमन्त्री र शहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहने उहाँकाे भनाइ छ। समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । साथै समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने समेत उहाँकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयाे,-‘ आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैर-आवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जानेछ । विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जम्मा हुने भएकाे हाे ।’