नरेन्द महतारा

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि दिएको समय सीमा बुधबार सकिएसँगै सरकार के गर्ने भन्ने अन्योलमा देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदकाे बैठकबाटै निर्णय गर्दै सरकारले यहि भदौ ११ गते एक हप्ताको समय दिएर सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता हुन अल्टिमेटम दिएको थियो । तर अन्तिम दिनसम्म पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता हुन चासो देखाएका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन यतिखेर सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण गर्न सरकारले पटक-पटक निर्देशन दिएता पनि उनीहरले नटेरेसँगै सरकार अप्ठेरोमा परेको हो । अन्तिम पटक भन्दै पटक-पटक दिएका अल्टिमेटमले काम नगरेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।

नेपालमा सूचीकरण नभए सामाजिक सञ्जाललाई नै निष्क्रिय बनाउने सरकारको तयारीले नै सरकारलाई संकटमा धकेलेको हो । पछिल्लो अन्तिम अल्टिमेटम सकिए पनि हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ताको प्रक्रियामा त के सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । यस्तो भएपछि सरकार यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । तर सरकार जसरी भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताउनुभयाे ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि दर्ता गराउने सरकारको कदम ठिकै पनि हो । तर, सूचीकरणका लागि सरकारले सञ्जाल सञ्चालकहरुबाट राम्रो जवाफ पाएको छैन । यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत उनीहरुले टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् । कतिसम्म भने कतिपय सञ्चालकले त नेपालको कानून नै नमान्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण कानूनी जट्टिल्ता उत्पन्न हुने उहाँकाे तर्क छ । उहाँले जसरी भएता पनि दर्ता गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै समाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न ताकेता गरिरहेको छ । फेसबुक, ह्वाटसएप, ट्वीटर र युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानून अनुसार दर्ता हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या आएको सरकारको दावी छ ।

समाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नमान्ने, बन्द गर्दा प्रयोगकर्ताको थेगिनसक्नु दवाव पर्ने डरले यतिखेर सरकार अन्योलमा परेको छ ।