काठमाडौं । नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकेपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।

शुक्रबार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै असहमति जनाएको हो ।

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो । जेटियुसिसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले पारिश्रमिक वृद्धि निर्णय प्रक्रियामै त्रुटि भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा जेटियुसिसीका तीन जना प्रतिनिधि रहेकोमा एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाउँदा समेत बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण र गैरप्रजातान्त्रिक भएको उहाँको भनाइ छ ।

महासचिव मिश्रले सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा एकपक्षीय ढंगले हस्ताक्षर गरिएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो । जेटियुसिसीले लामो समयदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ ज्याला तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

त्रिपक्षीय बैठकमा भएको निर्णय नसच्याए चरणबद्ध संघर्षमा जाने उहाँको चेतावनी छ ।