३ असार २०८२, मंगलबार | Tue Jun 17 2025


अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामाग्रीको आयात रोक्न जरुरी : सांसदहरु


390
Shares

काठमाडौं । खुला सीमाना भएको कारण अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामाग्री आयातको समस्या रहेको भन्दै सांसदहरुले निकासी पैठारी विधेयकले समधान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीमा देखिएका समस्याहरु फुकाउने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीका थुप्रै समस्या भएपनि विधेयक नियमावली बनाउनेमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्ने गर्नेगरी ऐन अघि बढाउँदा विचारहरु बाँझिने समस्या रहने बताउनुभयो ।

सांसद शाहीले नेपालमा खुला सिमाना भएको कारण अवैध रुपमा वस्तुको निकासी पैठारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यस विधेयकले गुणस्तहिन सामाग्री आयात हुने समस्याको नियन्त्रण कसरी गर्छ रु भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले निकासी पैठारीको जाँचपास गर्ने मेसिनहरु बिग्रिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अधिकांश नाकाहरुमा रहेका जाँचपास मेसिनहरु बिग्रिएको कारण अवैध रुपमा वस्तु आयात भइरहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उक्त समस्या सदनमा उठाउँदा समेत सुनुवाई नभएको उहाँको गुनासो छ ।

सांसद सेजुवालले नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले कानून र ऐनहरुको भाषा सरल र सामान्य नभएको कारण कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘तोकिएबमोजिम’, ‘भनेबमोजिम’, ‘उल्लेख गरिएबोजिम’ लगायतको शब्दावलीको कारण नागरिक अल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै सरल र सबैले बुझ्नेगरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद हेमराज राईले प्रविधिलाई सेवाको रूपमा निकासी पैठारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि ऐनमा मौन रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निकासी पैठारी ऐन र भन्सार ऐन बाझिनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।